निर्णय नं. ११५१४ - परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११५१४ - परमादेशसमेत भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०८०/०२/१६ ३०९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ फैसला मिति : २०८०।०२।१६ ०७४–ध्इ–०८०७ विषयः– परमादेशसमेत निवेदक : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला बाह्रबिसे नगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने कुमार पौडेल विरूद्ध विपक्षी : वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत आखेटोपहारहरूको अवैध प्रयोगलाई निषेध गरी उचित र व्यावहारिक व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई वातावरणीय कानूनमा रहेको सावधानीको सिद्धान्त (उचभअबगतष्यलबचथ उचष्लअष्उभि) तथा वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने (ष्ल मगदष्य उचय लबतगचब) सिद्धान्तको आधारमा समेत हेर्नुपर्ने । सावधानीको सिद्धान्तअनुसार आखेटोपहारको व्यवस्थापनले वन्यजन्तु तथा पारिस्थितिकी प्राणालीको संरक्षण गर्न आखेटोपहारको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने मात्र नभई यसको कडा निषेध गर्न कानूनी र नियामक प्रणालीहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.१३) नियमन र नष्ट गर्नाले आखेटोपहारको माग घटाउँछ र शिकार गर्ने तथा खरिद गर्ने दुवैलाई निरूत्साहन गर्ने । यसले वन्यजन्तु संरक्षणको लागि देशको प्रतिबद्धता र लोपोन्मुख प्रजातिहरूको शोषण विरूद्धको विश्वव्यापी अडानलाई सुदृढ गर्ने । साथै चोरी वा भ्रष्टाचारमार्फत अवैध बजारमा फिर्ता जाने जोखिम पनि घटाउने । सरकारले जफत तथा अन्य कारणले संकलित आखेटोपहारलाई जलाई नष्ट गर्ने कार्यले विश्वमा वन्यजन्तुको आखेटोपहारको मूल्य शून्य हुने भन्ने सन्देश दिने । वन्यजन्तुको सौन्दर्यता भनेको वन्यजन्तुको जीवित अवस्थामा मात्र हो भन्ने सन्देश दिई मारिएका र मरेका वन्यजन्तुको अङ्ग, छाला आदिको प्रयोग गरी सौन्दर्य र विलासीको लागि प्रयोग गर्ने कार्यलाई निरूत्साहित गर्नको लागि आखेटोपहारको नष्ट गर्नुपर्ने । आखेटोपहारको प्रयोग र मागलाई हतोत्साहित गर्ने अवधारणाबाट नै अगाडि जानुपर्ने । (प्रकरण नं.२७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री पदम बहादुर श्रेष्ठ, श्री शुमन राज आचार्य, श्री विष्णु कुमार थोकर, श्री राजु फुयाल र श्री षटकोण श्रेष्ठ विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री लोक बहादुर कटुवाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ वन ऐन, २०७६ सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ आदेश न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा १३३ (३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छः– रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य म निवेदक लामो समयदेखि वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै सोही विषयमा पोखरा विश्वविद्यालयबाट स्नातोकत्तरसमेत गरेको र यस विषयलाई आत्मसात गर्दै वातावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धमा विभिन्न किसिमले सहयोग पुर्याउन प्रयास गर्दै आइरहेको छु । विपक्षीहरू वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वन विभाग, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय जस्ता सरकारी निकायहरूको दायित्व अन्तर्गत वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण गर्ने, आखेटोपहारको संरक्षण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने,