निर्णय नं. ११५१५ - उत्प्रेषण, निषेधाज्ञासमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११५१५ - उत्प्रेषण, निषेधाज्ञासमेत भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०८०/११/२२ ५३४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुंगाना फैसला मिति : २०८०।११।२२ ०७६-CI-०६२४ मुद्दाः- उत्प्रेषण, निषेधाज्ञासमेत पुनरावेदक / प्रत्यर्थी : जिल्ला सप्तरी साबिक रायपुर वडा नं. ६ हाल रूपनी गा.पा. वडा नं. १ बस्ने हाल ऐ. वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष पिताम्बर यादव विरूद्ध प्रत्यर्थी / निवेदक : जिल्ला सप्तरी रायपुर गा.वि.स. वडा नं. ८ हाल रूपनी गा.पा. वडा नं. १ बस्ने रामभजु यादवसमेत सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिउपर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएमा मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो व्यक्ति आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन हुने र त्यस्तो व्यक्ति अन्य कुनै सार्वजनिक पदमा रही कामकाज गर्नसमेत रोक लगाइएको मानिने । (प्रकरण नं.२) भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषयवस्तु समावेश भएको अवस्थामा उक्त विषयवस्तुलाई निर्देशित गर्न विशेष ऐनको रूपमा जारी गरिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले गरेका व्यवस्थाहरू विशेष कानूनसरह लागु हुने हुँदा यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अन्य कानूनमा भएका व्यवस्थाहरू सामान्य कानूनसरह हुने भई उक्त समान्य कानूनको व्यवस्थाले विशेष कानूनको रूपमा रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा रहेको व्यवस्थालाई निस्तेज गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.४) कुनै पनि व्यक्तिउपर भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्दा तथा निजउपरको अभियोगलाई अदालतले मिसिल संलग्न प्रमाणको रोहमा विचार गर्दा निज सार्वजनिक पदमा थिए, थिएनन् भन्ने प्रश्नभन्दा पनि सार्वजनिक पदमा रहँदा बस्दाको अवस्थामा निजले उक्त पदको दुरूपयोग गरेका थिए, थिएनन्, राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने काम गरेका थिए, थिएनन्, अनुचित लाभ लिएका थिए थिएनन् जस्ता विषयवस्तु हेरिने । (प्रकरण नं.६) पुनरावेदक / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सुनिलकुमार पौडेल प्रत्यर्थी / निवेदकका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ सुरू फैसला गर्ने न्यायाधीश (रायबाझी) : मा.न्या.श्री बालेन्द्र रूपाखेती मा.न्या.श्री शेखरचन्द्र अर्याल राय समर्थन गरी फैसला गर्ने न्यायाधीश मा.न्या.श्री नारायण प्रसाद श्रेष्ठ उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास आदेश न्या.हरिप्रसाद फुयाल : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :- तथ्य खण्ड प्रत्यर्थी पिताम्बर यादव मिति २०७४।६।२ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा प्रत्यर्थी रूपनी गाउँपालिकाको वडा नं. १ मा वडाध्यक्ष पदको लागि प्रत्याशी भई मनोनयन पत्र दर्ता गराई निर्वाचनमा सहभागी भई विजयी उम्मेदवार हुनुहुन्छ । निज जिल्ला शिक्षा कार्यालय, उदयपुर गाईघाटमा सव-इन्जिनियर पदमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा नक्कली सर्टिफिकेट बनाई प्रयोग गरेकोले भ्रष्टाचारको कसुरमा निजउपर विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा (०७४-CR-००१७) दायर भएबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ तथा अख्तियार