निर्णय नं. ८८३३ - परमादेश समेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८८३३ - परमादेश समेत भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६९/०४/३० १२४ ने.का.प. २०६९, अङ्क ५ निर्णय नं.८८३३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास आदेश मितिः २०६९।४।३०।३ संवत् २०६८–WO–०१८८ विषयः— परमादेश समेत । निवेदकः नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रकातर्फबाट एवम आफ्नो हकमा समेत बर्दिया जिल्ला कालिका गा.वि.स. वडा नं. ३ मयुरवस्ती स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ७ चावहिल सरस्वतीनगर बस्ने अधिवक्ता सुदर्शन सुवेदी समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § सामान्य मानिसभन्दा अपाङ्गहरूका लागि बढी र विशेष सुविधा एवं हेरचाहको आवश्यकता पर्दछ । यसकारण उनीहरूसँग रहेको शारीरिक क्षमता एवं मानसिक र बौद्धिक स्थितिको पहिचान गरी सामान्य मानिसमा भन्दा भिन्न रुपमा तिनीहरूसँग राज्यले व्यवहार गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७) § अति अशक्त व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा राज्यले उनीहरूको जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्न के गर्नुपर्दछ भन्ने कुराप्रति बढी गम्भीर हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.८) § अति अशक्तहरूका लागि आवश्यकतानुसार आवासीय अपाङ्ग घरको निर्माण गर्नु र तिनको उचित ढंगले सञ्चालन गर्नु एवम् बेरोजगारी वा गरी खान नसक्ने अपाङ्गलाई भत्ताको व्यवस्था गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । यस्तो स्थितिमा अपाङ्ग घरको निर्माण र सञ्चालन तथा विशेष सुविधा वा भत्ताका लागि गरिएको माग दावी उचित, कानूनसम्मत एवं न्यायपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं.९) § कुनै पनि अपाङ्गले संविधान, ऐन, कानूनअनुसारको सुविधाबाट बञ्चित नहुनु र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन एवं मापदण्डअनुसारको सेवा सुविधा र हेरचाह प्राप्त गर्नु राष्ट्रिय गौरवको कुरा हो । यसलाई राज्यले र राज्यका सम्बद्ध प्रत्येक अङ्गले गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्ने । (प्रकरण नं.१३) § अति न्यायिक अग्रसरता (Extreme Judicial Activism) वा अनावश्यक न्यायिक निष्क्रियताको हदसम्म न्यायिक आत्मसंयम (Judicial-self restraint) अपनाउनु दुवैले जनताको न्याय प्राप्त गर्ने मार्गमा अवरोधको सिर्जना गर्न सक्ने खतराप्रति निर्णयकर्ता सँधै सजग र सावधान रहनु पर्ने । (प्रकरण नं.१४) निवेदककातर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय सुदर्शन सुवेदी र मेजर थापा विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १३(३), १८(२), ३३(घ१), ३५(९), ३५(१७) § अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा १०(१), ११, § अपाङ्ग संरक्षण र कल्याण नियमावली, २०५१ नियम ८ § स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २८(१)(ट)(६), ९६(१)(ञ)(१०), १८९(१)(च)(२) आदेश न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा, ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः— नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र, २०५६ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्था हो । यस संस्थाले अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि निरन्तर रुपमा क्रियाशील भई कार्य गर्दै आइरहेको र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार तथा मानव अधिकारको सवालमा सामाजिक जनचेतना, न्यायिक आवाज, वकालत तथा प्रर्वद्धनका कार्यहरू गर्दै आइ