निर्णय नं. ४३६८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४३६८ - उत्प्रेषण भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४८/०९/२६ २५९६ निर्णय ४३६८ ने.का.प. २०४८ अङ्क ९, १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १४०६ आदेश भएको मिति: २०४८।९।२६।६ मा रिट निवेदक: मोरङ वि.नं.पा. वडा नं. ६ बस्ने शिवप्रसाद पराजुली विरुद्ध प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालयसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) प्रशासकीय अदालतको निर्णयमा कुनै गम्भीर कानुनी त्रुटि देखिएमा यस अदालतले पुनरावेदनको अनुमति नदिने प्रश्नै उठ्दैन, कानुन बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिनु पर्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि यस अदालतबाट अनुमति नदिइएला भन्ने अनुमान गर्नु र त्यस्तो अनुमानलाई आधार बनाएर पुनरावेदनको अनुमति सम्बन्धी उक्त व्यवस्थालाई अन्य उपचार रहित अवस्थाको संज्ञा दिनु उचित एवं तर्कसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १४) (२) निजामती सेवा ऐनको प्रावधान अनुसार सफाइको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुने कुरा त्यस्तो अधिकारीको चित्तमा लाग्नु नै पर्याप्त हुँदैन सो को कारण खुलाउनु पनि अनिवार्य देखिँदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने त्यस्तो अधिकारीको चित्तमा लागेको कुरा वस्तुगत तथ्यमा आधारित हुनुपर्दछ र ती तथ्यहरुको विवेचना वा मूल्यांकनबाट निजले सफाईको मौका दिनु अव्यवहारिक भएको भनी निष्कर्ष निकालेको कुरा पर्चाबाट देखिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १६) (३) निवेदकको के कस्ता कार्यले गर्दा न्याय सेवाको पवित्र मर्यादालाई आँच पुग्न जाने हो सो को तथ्यपूर्ण विवरणको अभावमा न्याय सेवाको पवित्र मर्यादालाई आँच पुर्याउने जस्ता राष्ट्रसेवकले गर्नुमा प्रतिबन्धित भन्ने पर्चाको अभिव्यक्तिलाई पर्चामा (साविक पेज नं. ५३६) निवेदन उपर लगाइएको आत्मनिष्ठ आरोप मात्र सम्झनु पर्ने हुन्छ त्यसलाई आरोप प्रमाणित गर्ने आधार र कारण सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६) (४) निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१, १०.१(५), १०.६(५) को समेत समष्टीगत रुपबाट अध्ययन गर्दा निजामती कर्मचारीलाई सफाइको सबूद दिने मौका दिएर होस वा अव्यवहारिकताको आधारमा पर्चा खडा गरेर नै होस जुनसुकै प्रकृयाबाट सेवाबाट हटाउँदा निजलाई सेवाबाट हटाइनु पर्ने उचित तथा पर्याप्त कारण अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्छ उचित र पर्याप्त कारणको अभावमा आरोप मात्र उल्लेख गरेर सेवाबाट हटाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया, विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. अवलम्बित नजीर : परशुराम झा विरुद्ध मन्त्री परिषद् सचिवालय समेत भएको २०४७ सालको रि.पु.इ. ५३ नं. मा प्रतिपादित सिद्धान्त । आदेश न्या.रुद्रबहादुर सिंह १. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. म निवेदक खोटाङ जिल्ला अदालतमा इमान्दारी, निष्ठापूर्वक कार्य गर्दै रहेको अवस्थामा श्री ५ को सरकारको मिति २०४४।११।२८ को निर्णयानुसार राष्ट्रसेवकले गर्नमा प्रतिबन्धित काम गरी आफ्नो पद अनुसार आचरण नगरेकोले नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(५) को अभियोगमा नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) अनुसार पर्चा खडा गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी मलाई