निर्णय नं. ८५४१ - परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८५४१ - परमादेश भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६७/०८/१५ ११२८४ निर्णय नं. ८५४१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती संवत् २०६६ सालको रिट. नं.०५८४ विषय : परमादेश । निवेदकः दार्चुला जिल्ला धुलिगडा–१ घर भई जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाम मंगलसेनमा दरबन्दी भई हाल वीरेन्द्र प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार गराईरहेकी सुन्तली धामी (शाह) विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को उपधारा २ को व्यवस्था भनेको सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ र २ मा परेका मुद्दाहरू र अन्य नेपाल कानूनमा उल्लेख भएका नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाहरूलाई संकेत गरेको मान्नु पर्ने । § महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय सरकारी निकायको लागि मात्र अन्तिम हुन सक्दछ । धारा १३५ ले महान्याधिवक्तालाई उल्लिखित अधिकार, दिएको भएता पनि धारा १३५ ले धारा १०७ को यस अदालतको असाधारण अधिकारलाई सीमित गर्न वा कटौती गर्न वा नियन्त्रण गर्न नसक्ने । § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) ले यस अदालतलाई “यस संविधानद्वारा प्रदक्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विषय समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपर्युक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ” भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको देखिन्छ । उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत पूर्ण न्यायको निमित्त यस अदालतले कुनै निकाय वा पदाधिकारीले गरेको निर्णयलाई Judicial Review गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.४) § संविधानको धारा ११६ अनुसार यस अदालतले गरेको फैसला नजीर हुन्छ र त्यस्तो नजीर सवै अड्डा अदालतले मान्न कर लाग्छ । यस इजलासले पनि यस इजलासको संख्याभन्दा बढी संख्याको इजलासले गरेको फैसला समान विवादको विषय छ भने मान्न कर लाग्छ । तर यदि विवादको विषय फरक छ भने बृहत्तपूर्ण इजलासकै भए पनि र यदि फैसला Per Incuriam छ भने कम सख्याको इजलासले पनि एभच क्ष्लअगचष्बm फैसला नमान्न सक्ने । (प्रकरण नं.६) § अन्तिम अवस्थासम्म सरकारवाटै पीडितको तर्फवाट मुद्दामा प्रतिरक्षा लगायतको काम गरिन्छ । पीडितको हैसियत गवाहमा सीमित हुन्छ । हाम्रो प्रणालीमा पीडितले आफै मुद्दा चलाउन सक्तैन । पीडित राज्यवाट व्यवस्थित अपराध अनुसन्धान प्रहरी र सरकारी वकीलमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । पीडितले आफू पीडित भएको व्यहोराको आफूमा भएको प्रमाणसहित प्रहरीमा उजूर गर्दा प्रहरी र सरकारी वकीलले मुद्दा नचलाउँदा त्यो अवस्थामा पीडित न्याय पाउने मौलिक हकवाट वञ्चित हुन पुग्ने । (प्रकरण नं.८) § धारा ३२ को हक नागरिकलाई प्राप्त भएपछि संविधानले नै यस अदालतको धारा १०७(२) को यस अदालतको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न पाउने अधिकारलाई Exclude वा Limit गर्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्था, मान्य सिद्धान्तअनुसार Political question समावेश भएको बिषय वा विधायिकाको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको विषय र यस अदालत धारा १०७(३) अन्तर्गत अन्तिम भएका बिषयहरूमा Writ against Judiciary हुन नसक्ने मान्य सिद्धान्तको अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्था र बिषयमा मान्य सिद्धान्तमा