निर्णय नं. ४३७३ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ४३७३ - उत्प्रेषण भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४८/०८/२३ २४४९ निर्णय नं. ४३७३ ने.का.प. २०४८ अङ्क ९, १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १०६६ आदेश भएको मिति: २०४८।८।२३।२ मा रिट निवेदक: का.न.पा.वडा नं. ९ बस्ने मुना आचार्य विरुद्ध विपक्षी : का.जि. अदालत तहसिल फाँट डिल्लीबजारसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) आफ्नो कुरा भन्ने मौका प्रदान गर्नु पर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतले निर्देशित गरेको र प्रतिवाद गर्ने मौका दिएको समेत कतैबाट नदेखिएकोले लिलाम हुन लागेको सम्पत्ति दर्ता हुने निवेदिकालाई कानुन बमोजिम बुझी कानुनले जो जे गर्नु पर्दछ गर्नु भनी परमादेश जारी हुने। (प्रकरण नं. ८) आदेश न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल १. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ । २. काठमाडौं जिल्ला साविक बत्तीसपुतली गा.पं. वडा नं. ९(क) को कि.नं. ५ को ०–२–२ जग्गा मेरो माइतीबाट प्राप्त गरेको रुपैयाँबाट ०३२।१२।२४ मा पारित राजीनामाबाट खरिद गरी लिएको र कर्मचारीको हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिई उक्त जग्गामा घर बनाई तिरो तिरी भोग चलन गरी आएकी र हाल नापी हुँदा उक्त जग्गा का.न.पं. वडा नं. ९(६) कि.नं. ५१ को ०–२–२–३ कायम भई मेरा नाममा दर्ता समेत भएकोले दाइजोको रुपैयाँबाट जग्गा किनी निजी आर्जनको सम्पत्तिबाट घर बनाएकी हुँदा उक्त घर जग्गा कसैको अंश भाग नलाग्ने र आफूखुसी गर्न पाउने सम्पत्ति हो । ३. यसै बीच वादी विपक्षी माधवप्रसाद र प्रतिवादी विपक्षी मेरा पति पुरुषोत्तम भएको लेनदेन मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालत र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलाले विपक्षी पति पुरुषोत्तमले माधवप्रसादलाई तिर्नु पर्ने ठहर्‍याएको साँवा रु. ५९,७९५।२८ र बिगो भरिभराउ हुँदा सम्मको ब्याज भरिभराउको लागि विपक्षी माधवप्रसादले मेरो निजी आर्जनको एवं दाइजोको उक्त घर जग्गा देखाई दर्खास्त दिंदा का.जि.अ. (साविक पेज नं. ५५९) तहसील फाँटबाट केही बुझ्दै नबुझी दर्खास्तमा उल्लेख गरेको कारणबाटै ०४६।६।२३ मा उक्त घर जग्गाको मूल्यांकन समेत गरी ०४६।१२।६ मा लिलाम हुने भनी तिथी तोकी २०४६।१०।१९ मा लिलामको सूचना टाँस भएको रहेछ । सो लेनदेन मुद्दामा म पक्ष विपक्ष नभएको कारण म जग्गा लिलाम गर्ने काम कारवाहीबाट बिलकुलै अनभिज्ञ थिएँ । लिलामको सूचना टाँस भएपछि मात्र मलाई थाहा हुन आयो । मैले पारित गरिलिएको राजीनामाको लिखतमा नै दाइजोको रुपैयाँबाट खरिद गरेको भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ र कर्मचारीको हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिई घर बनाएको भन्ने कुरा बैंकको कागतबाटै प्रष्ट हुने अवस्था छ । दाइजो एवं निजी आर्जनको सम्पत्ति हुँदा स्त्री अंश धनको महलको १, ४, ५ नं. तथा अंशबण्डाको महल १८ नं. अनुसार कसैको हक नलाग्ने मैले आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्ति भएकोले विपक्षीहरु बीच चलेको मुद्दाको बिगोमा लिलाम हुन सक्ने होइन । दण्ड सजायँको २६ नं. तथा अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८(१) अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको चल अचल सम्पत्तिबाट मात्र जायजात गर्नु पर्नेमा निजी सम्पत्ति विपक्षीले लिलाम गर्न पाउने अधिकार नै छैन पतिले म सगोलमा लिएको ऋणको बिगो अंश लाग्ने सगोलको चल अचल सम्पत्तिबाट मात्र भरिभराउ हुनसक्ने हो । उक्त बिगो भरी भराउको लागि चाहिने सम्मको सगोलको जग्गा विपक्षी पतिका नाउँमा अद्यापि बाँकी छँ