निर्णय नं. ४३७५ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४३७५ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४८/०९/१७ २७४५ निर्णय नं. ४३७५ ने.का.प. २०४८ अङ्क ९, १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय २०४६ सालको रिट नं. १०८४ आदेश भएको मिति: २०४८।९।१७।४ मा रिट निवेदक : जि.सिंधुली दुधौली गा.पं. वडा नं. ६ बस्ने भक्तबहादुर कार्की विरुद्ध प्रत्यर्थी : जि.पं. सचिवालय शिक्षा शाखा सिन्धुली माढीसमेत विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश (१) शिक्षा ऐन, २०२८ को चौथो संशोधन ०४५ सालमा लागू भइसकेपछि अस्तित्व विहीन भइसकेको शिक्षक छनौट उपसमितिले गरेको नियुक्ति सम्बन्धी काम कारवाही (साविक पेज नं. ५६५) अनाधिकृत देखिन आएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १०) रिट निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. आदेश न्या.केदारनाथ उपाध्याय १. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेछ । २. निवेदक २०३३ देखि स्थायी शिक्षक भई हाल मा.वि. लदाभीरमा कार्यरत छु । प्रत्यर्थी मध्येको शिक्षक छनौट उपसमितिले मिति २०४६।४।२९ को निर्णय अनुसार भनी सिन्धुली जिल्ला अन्तर्गत मा.वि. स्तरका विद्यालयहरुमा रहेको रिक्त स्थायी शिक्षक पद खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्ने मिति २०४६।४।३१ मा विज्ञापन गरेकोले सरकारी निकायले गर्ने काम कारवाही कानुन नियम तथा रीत अनुरुप नै सम्पन्न हुन लागेको होला भनी म पनि अरु उम्मेदवार सरह उक्त परीक्षामा सामेल भएको थिएँ । ३. नतिजा प्रकाशित हुनु केही समय अघि मात्र शिक्षा ऐन, २०२८ मा चौथो संशोधन भई २०४५ सालमा नै शिक्षक छनौट समितिको नामले छुट्टै व्यवस्था भएको भन्ने गाँई गँुई कुरो सुनेकोले प्रत्यर्थीहरुलाई छनौट समितिको व्यवस्था ऐनले नै गरिसकेको अवस्थामा प्रत्यर्थी उपसमिति कायम रहन नसक्ने भएकोले अधिकार क्षेत्र विहीन प्रत्यर्थी समितिले गरेको काम कारवाहीको वैधानिकता के कसो हुन्छ सम्पूर्ण काम कारवाही र निर्णय सिफारिश समेत कानुनी प्रमाण सून्य हुने हो भने किन हामीले दुःख पाउने भनी भन्दा गठन भएको समितिको विरोध गरी दिइनेलाई कारवाही हुन सक्छ होस गर्नुहोस् अन्तर्वार्ता प्रतियोगितामा सामेल नभए नहुनु होला भनेकोले विवस भई सामेल भएको थिएँ । गत मिति २०४६।९।६।५ मा प्रत्यर्थी शिक्षा शाखाले मनोहर शर्मा खतिवडा –१, ऋद्धिनाथ देवकोटा –१ लाई मूल उम्मेदवार अर्जुनप्रसाद बराललाई कानुन विपरीत भविष्यमा रिक्त हुने पदका लागि वैकल्पिक उम्मेदवार घोषित गरी नियुक्ति लागि सिफारिश लिन आउनु भनी सूचना प्रकाशित गरेकाले काठमाडौं आई सम्बन्धित कार्यालयमा समेत बुझ्दा मिति २०४५।७।१० मा शिक्षा ऐन, २०३८ मा चौथो संशोधनद्वारा सोही मिति देखि लागू हुने गरी नयाँ दफा ११(ख) थप गरी शिक्षक छनौट समितिको छुट्टै व्यवस्था भइसकेकोले सोही मितिदेखि प्रत्यर्थी शिक्षक छनौट उपसमिति कायम रहन नसक्ने निर्विवाद भएको कुरा बुझिन आयो । प्रचलित ऐन नियमले पछि रिक्त हुने पदमा सिफारिश गर्न पाउने गरी नाम निकाल्ने अधिकार समेत छैन । मिति २०४५।७।१० देखि प्रत्येक जिल्लामा एक शिक्षक छनौट समिति रहने छ भन्ने किटानी व्यवस्था गरिएबाट सो बमोजिमको समिति बाहेक अरु कुनै पनि समिति वा उपसमितिले शिक्षकको छनौट र सिफारिश गर्न गराउन नसक्ने प्रष्ट छ । यसरी शिक्षा ऐन, २०२८ को (संशोधन सहित) दफा ११(ख