निर्णय नं. ८५४२ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशसमेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८५४२ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशसमेत भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६७/१०/१२ ४९४९ निर्णय नं. ८५४२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय संवत् २०६५ सालको रि.नं २०६५-WO-०४४१ आदेश मितिः २०६७।१०।१२।४ विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश । निवेदकः इष्टर्न सुगर मिल्स लिमिटेड, अमाहिवेल्हा, सुनसरीको तर्फबाट अधिकारप्राप्त ऐ.कम्पनीका सञ्चालक दिवाकर गोल्छा विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय समेत § उदार अर्थतन्त्र हुने प्रजातन्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको भूमिका च्भनगबितयच मा सीमित रहन्छ । सरकारले जनताको जीउ धनको सुरक्षा गर्नुका अतिरिक्त अत्यावश्यकिय सेवा र राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने कुरा बाहेक अन्य काममा Regulator बाहेक अन्य भूमिका हुँदैन । राज्यले उपयुक्त नीति बनाई निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने गरी उद्योगपति मैत्री अर्थात Investor र Industry Friendly औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१४) § उद्योग स्थापना हुँदाको प्रचलित कानूनले दिएको सुविधालाई पछि लागू भएको कानूनले प्रतिकूल असर पार्ने गरिँदैन । यही नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो जसलाई संसार भरी Trade Jurisprudence को न्यूनतम् Principle का रुपमा स्वीकारिएको हुन्छ । यस्ता कुरा एक पटक स्वीकारेपछि Estoppel बाट राज्य पन्छिन नहुने । (प्रकरण नं.१८) § उद्योग स्थापना गर्दाका वखत लागू ऐनमा उल्लेख भएका सुविधालाई ऐनमा तोकिएको अवधिभित्र नयाँ ऐन बनाए पनि वा संशोधन गरे पनि उद्योग स्थापना हुँदा बहाल रहेको ऐन अर्थात् औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ ले प्रदान गरेको सुविधा वञ्चित नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । संसदले नयाँ कानून बनाए पनि पुरानो कानूनद्वारा प्रदत्त सहुलियत पुरानो कानूनले तोकेको अवधिभर खोस्न नसक्ने । (प्रकरण नं.२१) § कुनै ऐनको कुनै प्रावधानको व्याख्या गर्दा सँगसँगै क्रियाशील अर्को ऐनको कुनै प्रावधानको प्रतिकूल अर्थ गरी व्याख्या गर्नु हुँदैन । यसरी कुनै ऐनमा अस्थित्वमा रहेको कुनै प्रावधान संविधानसँग नबाझिएसम्म त्यस्ता प्राबधानको प्रभावकारितामा कुनै कमी आउन सक्तैन । यस्ता कानूनलाई जीवन्त कानूनको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ । अन्य ऐनको कुनै प्रावधानको प्रयोगमा कुनै द्विविधा उत्पन्न भएमा दुवै कानूनको Harmonious Interpretation गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२९) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र सुशील पन्त तथा अधिवक्ताद्वय श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ र पर्शुराम कोइराला विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश थापा अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २५(२), २६(१), (६), (८), (१०), (१२) § औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५१५(ग)(द), १६, १४२, २०(३) § आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२ र दफा १४३(छ) § श्रम ऐन, २०४८ आदेश न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :– निवेदक ईष्टर्न सुगर मिल्स लिमिटेड मिति २०५१।९।२४ मा उद्योग विभागमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १० बमोजिम दर्ता भै सञ्चालन हुँदै आएको तत्काल बहाल रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ (ग) अन्तर्गतको अनुसूची ४ को देहाय १ बमोजिमको उत्पादनमूलक राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त स्वदेशी उद्योग हो । ७५ करो