निर्णय नं. ४३८१ - जग्गा खिचोला चलन दर्ता समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४३८१ - जग्गा खिचोला चलन दर्ता समेत भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४८/०६/०८ २३७१ निर्णय नं. ४३८१ ने.का.प. २०४८ अङ्क १० पूर्णइजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी सम्वत् २०४७ सालको दे.पू.इ.नं. ८१ फैसला भएको मिति : २०४८।६।८।३ मा पुनरावेदक/प्रतिवादी: सिरहा जिल्ला मझौलिया गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ बस्ने विलेसन सिं राजपुतसमेत (साविक पेज नं. ५९९) विरुद्ध विपक्षी/वादी: सिरहा जिल्ला मझौलिया गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ बस्ने इन्द्रकला राजपुतनीसमेत मुद्दा : जग्गा खिचोला चलन दर्ता समेत (१) जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाले अंश हक कायम भइसकेको देखिन आएकोले यस मुद्दाबाट पनि अंश हक कायम गराई रहन नपर्ने । (प्रकरण नं. १६) (२) अंश मुद्दाबाट विवादित जग्गामा वादीको पनि अंश हक कायम भएको देखिए तापनि वादी दावी बमोजिमको किल्ला साँध कायम गरी जग्गामा वादी प्रतिवादीको हक छुट्टिएको भन्ने नदेखिएकोले खिचोला मेटाई चलन दर्ता गरी पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १६) (३) एक पटक आफैंले अंश मुद्दा दिई अंश पाउने ठहर भइसकेपछि फैसला बमोजिम दण्ड सजायँको ४६ नं. अनुसार अंश छुट्याउने कारवाही टुंग्याउन पर्ने कर्तव्य भएको वादीले सो कर्तव्य पूरा नगरी अर्को मुद्दा दिई सोही उद्देश्य हासिल गर्न खोजेको देखिन गएको छ, जुन कुरा प्रत्यक्षरुपले गर्न हुँदैन सो कुरा परोक्षरुपले पनि गर्न नहुने कानुनी सिद्धान्त अनुसार पनि वादीको दावी पुग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । (प्रकरण नं. १६) (४) ऐन नै निष्कृय हुने परिणामको व्याख्या गर्न नहुने । (प्रकरण नं. १६) पुनरावेदक, प्रतिवादीतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह विपक्षी, वादीतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेल, विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास फैसला न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल १. पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट प्रतिवादीलाई पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने गरेको आदेश उपर यस सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई निर्णयार्थ संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा माननीय नयायाधीशहरु बीच मतैक्य हुन नसकी यस पूर्णइजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :– २. विपक्षी उपर हामीले दिएको दे.नं. ३४७८ को अंश दर्ता मुद्दामा हामीले पेश गरेको तायदातीमा लेखिएको प्रत्येक कित्ताबाट आधि हामीले अंश पाउने ठहरी मिति २०३२।३।१६ गतेमा सिरहा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उपर विपक्षीहरुको पुनरावेदन नपरी अन्तिम रुपमा रहेको सो अनुसार अंश छुट्याई दर्ता गरी पाउँ भन्ने दर्खास्त दिनु पर्ने म्याद अगावै (साविक पेज नं. ६००) आधी अंश छुट्याई बण्डा गरी दिनु भएकोले हामीले बण्डा लिएको जग्गा २०३२ सालकै बालीदेखि भोगचलन गरी आएका छौं । हाम्रा नाममा दर्ता गराउन बाँकी रहेकोले अब केही गर्न सक्दैन भन्ने ठानी हामीले अंश पाएको जग्गामा लगाएको बाली विपक्षी दीपनारायण, सूर्यनारायण समेतले लुटपिट गरेकोले जिल्ला कार्यालयमा निवेदन दिएको साथै दण्ड सजायँका ४४ नं. र ज.प.को २(क) नं. बमोजिम उक्त जग्गा जहिलेसुकै पनि हामीले दर्ता गराउन पाउनु पर्ने भई दर्ता गर्न पुर्जी पाउँ भनी मिति २०४०।२।२५ गतेमा सम्मानीत अदालतमा निवेदन दिएकोमा दण्ड सजायँको ४४ नं. को दावी गरी आएको फैसला कार्यान्वयन नमिलेको भनी दर्ता गरी नदिएकोले सो सम्बन्धमा