निर्णय नं. १५७३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १५७३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: २४ साल: २०३९ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६९/०६/२० २६९२ निर्णय नं. १५७३ ने.का.प. २०३९ अङ्क ७ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह सम्वत् २०३८ सालको रिट नं. १३३१ आदेश भएको मिति : २०३९।६।२०।४ मा निवेदक : गण्डकी अञ्चल लमजुङ जिल्ला गाउँ शहर गा.पं.वडा नं.६ बोहरा बेसी बस्ने चित्रबहादुर बोहरा विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) अदालतमा मुद्दा दायर नगरी भ्रष्टाचार गरेको रकम तथा बेरुजु रकम समेतमा पक्राउ गर्न नपाउने । (प्रकरण नं. २०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी विपक्षी तर्फबाट : विद्वान स.अ.श्री इन्द्रराज पाण्डे र विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद वराल आदेश न्या.बासुदेव शर्मा १. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आदेश पुर्जि जारी गरी विपक्षहरुको नाममा प्रतिशेधको आदेश जारी गरी पाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०३८।७।२५।३ मा दर्ता भएको रहेछ । संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छन् : २. म निवेदक विपक्षी जिल्ला कार्यालयको कारागार शाखामा मुखिया पदमा बहाल रही रहेको अवस्थामा म निर्दोषीलाई भ्रष्टचारको आरोप लगाई विभागीय कारवाही गरी भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने र रु.११६९५।७१ बिगो र सो बाहेक बेरुजु ३३१२।३५ समेत असुलउपर गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा २४ अनुसार अदालतमा मुद्दा चलाउने कारवाई हुनु पर्ने भनी विपक्षी जिल्ला कार्यालयबाट दिइएको रायलाई मनासिव ठहर्‍याई विपक्षी अञ्चलाधीशबाट ०३५।२।२०।६ मा निर्णय गर्नुको साथै त्यसै निर्णयमा भ्रष्टाचार गरेको रकम रु.११६९५।७१ तथा अरु बेरुजु समेतमा जिल्ला कार्यालय लमजुङमा धरौट राखेको रकमबाट कट्टा गरी बाँकी नपुग रकम निजले नै राखेको जेथा जमानीबाट कानून बमोजिम असुल गर्नु र निज उपर समेत कानून बमोजिम जो गर्नु पर्दछ, जिल्ला कार्यालयबाट गर्नु भन्ने समेत त्यसै निर्णयमा बुँदा लेखी निर्णय गर्नु भएछ । ३. विपक्षी अञ्चलाधीशको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्दा विपक्षी श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालयबाट ०३७।२।३०।५ मा विपक्षी अञ्चलाधीशबाट गर्नुभएको निर्णय लाई सदरै कायम राखी निर्णय भएको जानकारी मलाई ०३७।४।९ मा दिइएको थियो । ४. म उपर विभागीय कारवाई र सजाय गरिएकोलाई पुनरावेदन तहबाट समेत अन्तिम निर्णय भएको मितिले ६ महिना भित्रैमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा २४ अनुसार अदालतमा मुद्दा दायर नगरिएको र अब विपक्षी अञ्चलाधीश बिशेष प्रहरी अधिकृत वादी बनी अदालतमा मुद्दा दायर गर्न यस अदालतको फुलबेञ्चबाट ०२६।६।२१।३ मा सिद्धान्त प्रतिपादन गरी निर्णय नं. ५१५ ने.का.प. २०२६ को पृष्ट संख्या १६४ मा प्रकाशित नजीर समेतबाट हदम्याद खिलाफ भैसकेको हुनाले र अदालतको फैसला बेगर मैले भ्रष्टाचार गरेको भन्न सम्झन ठहर गर्न नमिल्ने हुँदा ढुक्क भई बसेको थिएँ । ५. विपक्षी जिल्ला कार्यालयले गत ०३४ साल जेष्ठ महिनामा रकम दाखिल गर्न ल्याउनु भनी र त्यसपछि यसै निवेदनसाथ संलग्न विपक्षी जिल्ला कार्यालयबाट ०३७।७।४ मा लेखिएको पत्रमा उल्लेख भए अनुसार भ्रष्टाचार गरेको रकम रु.११६९५।७१ र बेरुजु रकम रु.३३१२।३५ धरौटी रकम रु.१३५९।९५ मा कटाई बाँकी रकम पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र यस कार्यालयमा दाखिल गर्न ल्याउनु होला, नल्याए जेथा जमानत लिलाम गरी