निर्णय नं. ४३९७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४३९७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४८/१०/०८ २४७६ निर्णय नं. ४३९७ ने.का.प. २०४८ अङ्क १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १७८५ आदेश भएको मिति: २०४८।१०।८।४ मा रिट निवेदक : नवलपरसी कारागारमा थुनामा रहेका वर्ष ३३ को सिद्धिरत्न शाक्यको हकमा बुद्धरत्न शाक्य विरुद्ध प्रत्यर्थी : श्री पुनरावेदन अदालत बुटवल रुपन्देहीसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) कानुनद्वारा आफूलाई प्राप्त अधिकार अन्तर्गत श्री ५ को सरकार वादी भई मुलुकी ऐन ठगीको ५ नं. अनुसारको सजायँको माग दावी लिई दायर भएको मुद्दालाई मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं. को व्यवस्था अनुसार त्यस्तो अपराध सम्बन्धी मुद्दामा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४३ अनुसार राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई मुद्दा दायर गर्न सकिने स्पष्ट प्रावधान रहेकोले मुलुकी ऐन ठगीको महल अन्तर्गत मुद्दा दायर हुन नसक्ने भनी लिएको जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. १२) (२) अ.बं. ११८(२) मा प्रयुक्त वाक्यांशलाई हेर्दा तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजायँ हुने मुद्दामा मात्र पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने भन्ने नभई तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजायँ हुन सक्ने मुद्दामा समेत पूर्पक्षको लागि थुना राख्न सकिने प्रावधान रहेको देखिएकोले यस्तो अवस्थामा रिट निवेदकको हकमा अ.बं. ११८(२) आकृष्ट हुन नसक्ने भन्ने जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. १३) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवलाल श्रेष्ठ प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ (साविक पेज नं. ६६४) आदेश न्या.रुद्रबहादुर सिंह १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :– २. रा.वा.बैंक सुनवल शाखाका प्रबन्धक श्री शम्भुप्रसाद गुप्ताको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको बैंक ठगी मुद्दामा वादी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट मेरा दाजु सिद्धिरत्न शाक्य समेतलाई प्रतिवादी बनाई नवलपरासी जिल्ला अदालतमा दायर गरेको बैंक ठगी मुद्दामा नवलपरासी जिल्ला अदालतले मलाई थुनामा राख्ने गरी गरेको आदेशको विरुद्ध तत्कालिन अञ्चल अदालत बुटवलमा निवेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट उक्त निवेदन उपर कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भए अनुसार मेरा दाजु गैरकानुनी थुनामा रहेको र सो को विरुद्ध सम्मानीत अदालत समक्ष आउने अन्य कुनै कानुनी उपचारको बाटो नभएकोले रिट क्षेत्रबाट न्याय माग्न आएको छु । ३. मुलुकी ऐन अ.बं. ११८(२) अनुसार थुनामा राखी कारवाही गर्नको लागि तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त बैंक ठगी मुद्दाको जाहेरीमा मेरा दाज्यूको नाम उल्लेख भएको छैन मेरा दाज्यू प्रहरी तथा अदालतमा समेत कसूर गरेमा इन्कार रहेका छन कुनै पनि प्रतिवादी वा अन्य कुनै व्यक्तिले प्रहरी तथा अदालतमा समेत मेरो दाज्यू सिद्धिरत्न शाक्यलाई कसूर गरेको वा गर्न सहयोग गरेको भनी पोल समेत गर्न सकेका छैनन् । यसरी तत्काल प्राप्त कुनै पनि प्रमाणबाट मेरा दाज्यू कसूरदार नदेखिएको अवस्थामा मेरा दाज्यूलाई कानून विपरीत थुनामा राखिएको छ । मेरा दाज्यूलाई कसूरदार नै मान्ने हो भने पनि अ.बं. ११८(२) अनुसार आदेश गर्न मिल्ने अवस्था छैन किनभने निज उपर लगाइएको अभियोगमा न्यायकर्ताको स्वविवेक अनुसार अधिकतम ५ वर्ष सम्म कैद हुन