निर्णय नं. ४३९९ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४३९९ - उत्प्रेषण भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४८/१०/२६ ३०९२ निर्णय नं. ४३९९ ने.का.प. २०४८ अङ्क १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १५०८ आदेश भएको मिति : २०४८।१०।२६।१ मा निवेदक : राजविराज न.पा.वा.नं.२ बस्ने अलाउद्दिन मियाँ विरुद्ध विपक्षी : पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) नागरिकको हक अधिकारमा आघात पार्ने परिणामको कुनै निर्णय फैसला गर्दा कानुनको अक्षरसः पालन भएको हुनु अनिवार्य हुने । (प्रकरण नं. १९) विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत (साविक पेज नं. ६७१) आदेश न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ । २. विश्वेश्वर यादवको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी नसीर अहमद भएको सवारी ज्यान मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतको ०४५।३।२६ को फैसलाले प्रतिवादीलाई कैद महीना ३ र जरिवाना रु. ३०००।– सजायँ हुने गरी फैसला भएको र त्यस फैसला उपर प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न कैद जरिवाना बापत रु. ५,५००।– को लागि म निवेदकको नाउँ दर्ताको जि.सप्तरी चपेना पडरीया गा.पं. वडा नं. ३ हाल राजविराज नगरपालिका वडा नं. २ को कि.नं. ३९१ को ०–२–२१२ जग्गा ०४५।९।१८ मा जेथाजमानत दिएको थिएँ । उक्त जमानत भई प्रतिवादी नसीर अहमदको पुनरावेदनपत्र विपक्षी सगरमाथा अञ्चल अदालतमा दायर भई कारवाही भयो । ३. पछि शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको ०४५।३।२६ को फैसला सदर भई थप जरिवाना रु. ३००।– र कैद दिन ९ समेत हुने गरी २०४६।९।२० मा सगरमाथा अञ्चल अदालतबाट फैसला भएको थियो । उक्त फैसला अनुसार नसीर अहमदले शुरु र अञ्चल अदालतबाट भएको जरिवाना बुझाई कैद समेत भुक्तान गरी फछ्र्यौट गरी सकेको छ । ४. उपरोक्त बमोजिम जमानतमा राखेकोमा प्रतिवादी नसीर अहमद अदालतमा हाजिर भई जरिवाना नगद बुझाई कैद बापत थुनामा बस्ने मञ्जूर गरेकोले जमानतमा रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरी पाउँ भनी सप्तरी जिल्ला अदालतमा निवेदन दिंदा अञ्चल अदालतमा राखेको जमानत जफत गर्ने गरी फैसला भएको देखिँदा फुकुवा गर्न नमिल्ने हुँदा कानुन बमोजिम गर्नु भनी ०४७।५।६ मा भएको आदेश उपर सगरमाथा अञ्चल अदालतमा निवेदन दिंदा कैफियत समेत तलब गरी प्रतिवेदन आएपछि यसमा कानुन बमोजिम मुद्दा फैसला भइसकेको सानातिना भूल बाहिरको निवेदकको माग देखिँदा निवेदकको माग बमोजिम गर्न मिलेन कानुन बमोजिम गर्नु भनी सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चबाट ०४७।१०।१० मा आदेश भयो । सो उपर पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा उजूरी निवेदन दिंदा यसमा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने २०४७।१२।२८ मा आदेश भयो । ५. उपरोक्त बमोजिम सवारी ज्यान मुद्दाका प्रतिवादी नसीर अहमदले शुरु जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम कैद र जरिवाना बुझाउन नसकी पुनरावेदन गर्दा अ.बं. १९४ नं. बमोजिमको कानुनी व्यवस्था अनुसार म निवेदकले जेथाजमानी दिई पुनरावेदन दर्ता भई सगरमाथा अञ्चल अदालतबाट शुरुको फैसला सदर गर्ने गरी भएको फैसला अनुसार भएको कैद र जरिवाना समेत प्रतिवादी नसीर अहमदले भुक्तान गरी सकेको अवस्थामा मैले दिएको जेथाजमानत फुकुवा नगर्ने गरी शुरु सप्तरी जिल्ला अदालत देखि पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतबाट भएको आदेश कुनै पनि नेपाल कानुन र न्याय समेतको दृष्टिबाट गैरकानुनी भएकोले र अन्य उपचार नभएको हुँदा सर्वोच्च अदालतको असाधा