निर्णय नं. ४४०१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४४०१ - उत्प्रेषण भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४८/१०/०१ २६०० निर्णय नं. ४४०१ ने.का.प. २०४८ अङ्क १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ५८५ आदेश भएको मिति: २०४८।१०।१।४ मा निवेदक : का.न.पा. वा.नं. ३३ बस्ने बिश्शुबाबु तिवारी (साविक पेज नं. ६७९) विरुद्ध प्रत्यर्थी : प्रशासकीय अदालत काठमाडौंसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) आरोपका आधार प्रमाण र सफाइको मौका दिन अव्यवहारिक हुने आधार कारणहरु निर्णयमा नखुलेको, पर्चामा र लिखितजवाफमा उल्लेख भएको आधारहरुको औचित्यपूर्ण सन्दर्भयुक्त वस्तुगत तथ्यमा आधारित भएको नदेखिई अनुमानित काल्पनिक प्रकृतिको देखिँदा उचित र पर्याप्त आधारमा नोकरीबाट हटाएको भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. अवलम्बित नजीर : सम्वत् २०४७ सालको रि.फु.नं. ५३ को परशुराम झा वि. मन्त्री परिषद सचिवालय समेत भएको रिटनिवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्त । आदेश न्या. लक्ष्मणप्रसाद अर्याल १. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ । २. श्री ५ को सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको प.सं.व्य.फा. १।०४४ नं. १२२७ मिति २०४४।१२।१६ को पत्रमा त्यस मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवले दस्तखत गरी नोकरीबाट हटाइएको भन्ने कुरा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको मिति २०४४।१२।३० को पत्रद्वारा उपर्युक्त पत्र बुझाई जानकारी हुन आएको हुँदा प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०४४ को नियम ५(१) तथा नि.से.नि., २०२१ को १०.२(३) अनुसार ३५ दिनभित्र प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्दा उक्त प्रशासकीय अदालतबाट मलाई हराई मिति २०४६।३।२ मा फैसला गरेबाट उक्त फैसला एवं श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट मेरो मौलिक एवं कानुनी हकमा समेत आघात पर्नुको साथै अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस सम्मानीत अदालतको शरणमा आएको छु । प्रशासकीय अदालतबाट फैसला गरिंदा अब नि.से.ऐनको दफा ६.१(ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(५) को कसूरमा नि.से.नि., १०.१(५) अनुसार पुनरावेदक विश्शुबाबु तिवारीलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय मिले नमिलेको कसो रहेछ भनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा जि.प.स.वन शाखा सप्तरीका जिल्ला वन नियन्त्रक विश्शुबाबु तिवारीले काठचोरी निकासी गरेको रकमबाट कमिशन खाने तथा वन बिनासमा मद्दत पुर्याएकोले नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(५) अनुसार आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने कसूरमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट प्रस्तावित विभागीय सजायँ गर्न लोकसेवा आयोगबाट परामर्श लिई नि.से.नि. १०.१(५) बमोजिम नोकरीबाट हटाउने निर्णय भएको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको कारवाही फाइलबाट देखिन्छ । नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६.१(ख) को (साविक पेज नं. ६८०) व्यवस्था हेरी विभागीय सजायँको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा सफाइको सबूद दिने मनासिब माफिकको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागी त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गरेर सेवाबाट हटाउन सक्ने देखिँदा मिति २०४४।१२।८ मा पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाउने गरेको निर्णय कानुन अनुरुप भएन भन्न मिलेन । विभागीय सजायँको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सफाइको सबूद दिने मनासिब माफिकको मौका दिन