निर्णय नं. ७१६२ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७१६२ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं भाग: ४५ साल: २०६० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६०/०२/१५ ६६५० निर्णय नं.७१६२ ने.का.प.२०६० ने.का.प २०६० अङ्क १.२ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी सम्बत् २०५९ साल रि.पू.इ.नं. .....३४ आदेश मितिः २०६०।२।१५।५ बिषय :–उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं । निवेदकः नारायणी अन्चल चितवन जिल्ला नारायणगढमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको लुम्बिनी बैंक लिमिटेडका शेयरहोल्डर एवं संचालक समितिका अध्यक्ष काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं. १५ छाउनी वस्ने सुरेशबहादुर मल्ल विरुद्ध विपक्षीः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ४ वालुवाटार स्थित नेपाल राष्ट्रबैंक केन्द्रिय कार्यालय समेत § आदेश , निर्देशन ,मार्ग दर्शन र कार्यविधी समेत्को मार्ग दर्शन गर्ने अधिकार भित्र कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोवारमा अनियमित भएको छ भन्ने देखिन आएमा त्यस्तो बैंकलाई नियन्त्रणमा लिई बैंक संचालनको उचित व्यवस्था गर्ने कार्य दिनदिनै आईपर्ने कुराहरु भएको र आदेशद्वारा नियन्त्रित र निलम्वित हुन सक्ने । § संचालक समितिकै अधिकार यच भनी स्पष्ट रुपमा निवेदकहरुले देखाउन नसकेको प्रस्तुत विवाद नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ,२०५८ लागु हुनुपुर्व देखिकै रहेको तत्काल प्रचलित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,२०१२ व सो अन्तर्गत वनेको नियम, २०२४ ले समेत संचालक समितिमा पेश गर्नुपर्ने बिषय वाहेक गर्भनर आँफैले गर्न सक्ने अवस्था समेत देखिदा समेटा निवेदक पक्षबाट लिएको संचालक समितिलाई मात्र वाणिज्य बैंकको रुपमा रहेको निवेदकले उल्लेख गरेको बैंक नियन्त्रणमा लिने समेतको अधिकार गर्भनरलाई नरहेको भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । § नँया बनेको ऐन अनुसार कुनै नियम विनियम निर्देशन जारी भई नसकेको अवस्थामा साविक ऐन नियममा भएको व्यवस्था प्रचलित कानुनको प्रतिकुल नभएमा कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन , २०१० को दफा २४ ले समेटा मान्यता पाउने नै हुन्छ। नँया ऐन अनुसार नियम विनियम वनी नसकेको आधारमा कुनै कार्य नै गर्न नपाईने भन्न नमिल्ने । § लुम्बिनी बैंकको कारोबारको निरिक्षण ,समेटा गरी प्रतिवद्धता पेश गर्ने समेतको मौका दिई सो सुधार हुन नसकेको भनी निवेदक अध्यक्ष रहेको संचालक समिती निलम्वन गरी बैंकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने समेटा गरी गरेको विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटी रहेको नदेखिने । § राष्ट्र बैंक देशको केन्द्रिय बैंक भएको र केन्द्रिय बैंकको हैसियतले यस्तो बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था संम्वन्धी नीति, निरिक्षण ,सुपरीवेक्षण तथा निर्देशन प्रदान गर्ने लगायतको कानुनी दायित्व रहेको हुनाले निवेदक अध्यक्ष रहेको संचालक समितिलाई निलम्वन गरी बैंकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई बिपक्षी नारायणदस मानन्धरको संयोजकत्वमा गठित व्यवस्थापन समितिबाट बैंक संचलन गर्ने गरी गरेको बिपक्षीहरुको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटी विद्दमान रहेको नदेखिने । निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा विद्वान अधिवक्ता श्री वद्रीबहादुर कार्की विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शंभु थापा अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासमा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१) (क) वमोजिम यस