निर्णय नं. ७१७० - परमादेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७१७० - परमादेश जारी गरी पाउँ भाग: ४५ साल: २०६० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६०/०१/३१ २६२५ निर्णय नं.७१७० ने.का.प २०६० अङ्क १.२ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री वलिराम कुमार संवत् २०५७ सालको दे.पु.नं. ....६९१९ फैसला मितिः २०६०।१।३१।४ मुद्दाः परमादेश जारी गरी पाउँ । पुनरावेदक प्रत्यर्थीः जिल्ला नवलपरासी रामग्राम नगरपालिकाको प्रमुख गोविन्द चौधरी विरुद्ध विपक्षी निवेदकः जिल्ला नवलपरासी रामग्राम नगरपालिका वडा नं. २ वस्ने रामग्राम नगरपरिषद् सदस्य दिपचन्द्र ठटेर § स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन , २०५५ को दफा १३५ मा भएको व्यवस्थाको आडमा बोलाईने नगर परिषद् को विशेष बैठक बोलाउनबाट नगत प्रमुख पन्छिन मिल्ने अवस्था देखिदैन । विशेष बैठक खास बिषयको छलफलको लागि बोलाईने र कानुन बमोजिम अनुरोध भएको मितिले ३० दिन भित्र मा बोलाउनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यो व्यवस्था स्वविवेकिय व्यवस्था नभै वाध्यात्मक व्यवस्था हो। यस्तो विशेष अवस्थामा बोलाइने बैठक सो व्यवस्थाले रोक्न मिल्छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । पुनरावेदक प्रत्यर्थी तर्फबाटः विपक्षी निवेदक तर्फबाटः अवलम्वित नजिरः फैसला न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) वमोजिम पुनरावेदन अदालत, वुटवलको फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ । २. नगरपरिषद्लाई नगरपालिकाको सर्वोच्च अंगको रुपमा कानूनले स्थापित गरी नगरपरिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरेको अवस्थामा हामी निवेदकहरु नगरपरिषद् जस्तो गहन जिम्मेवारी वोकेको निकायको सचेत सदस्यको हैसियतले नगरपालिका पदाधिकारीहरुले सम्बन्धित कानून तथा नगरपरिषद्को निर्देशन भित्र रहेर गर्ने कामहरु वेला वेलामा गर्नु पर्ने हाम्रो कर्तव्य भएको र त्यसरी निरीक्षण गर्दा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुवाट अनियमित काम भएको तथा नगरपालिकाको सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको बिभिन्न योजनाहरुको इष्टिमेट अनुसार काम नभएको भन्ने बिभिन्न अनियमितता तथा लापरवाहीजन्य काम भएको देखिएको हुँदा उक्त विषयहरु माथि छलफल गर्न स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९०(९) वमोजिम नगरपरिषद्को वैठक वोलाई पाउँ भनी म निवेदक लगायतका नगरपरिषद्को सम्पूर्ण सदस्य मध्ये एक तिहाई भन्दा बढी ३१ जना सदस्यहरुले मिति २०५६।३।२० मा नगर प्रमुख समक्ष निवेदन गरेकोमा प्रमुख ज्यूले हाम्रो कानून वमोजिम भएको निवेदनलाई वास्ता नगरी निवेदनको माग विपरीत आर्थिक वर्षको अडिट भै लेखा समितिको प्रतिवेदन तयार गरी आ.व. २०५६।५७ को वर्षे परिषद वोलाउने भन्ने व्यहोराको उक्त निवेदनमा तोक आदेश गर्नु भएको र हालसम्म पनि निज प्रमुखज्यूले विशेष वैठक वोलाउने काम नगर्नु भएको हुँदा नगर प्रमुखको क्रियाकलापवाट म निवेदक लगायतका नगरपरिषद्का सदस्यहरुको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९०(९) ले प्रदान गरेको हक अधिकार हनन हुन गएको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) को आधारमा प्रस्तुत निवेदन दिने हकदैया हुँदा हामी नगरपरिषद्का सदस्यहरुले २०५६।३।२० मा पेश गरेको निवेदन वमोजिम हाम्रो कानूनी हक प्रचलनको लागि विपक्षी नगर प्रमुखलाई नगरपरिषद्को वैठक वोलाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोरको निवेदन । ३. माग अनुसारको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा लिखित