निर्णय नं. ७१८० - जग्गा दर्ता
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७१८० - जग्गा दर्ता भाग: ४५ साल: २०६० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५९/१२/१७ ३९३० निर्णय नं.७१८० ने.का.प २०६० अङ्क १.२ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी सम्बत् २०५४ सालको दे.पु.नं. ..३४८७ फैसला मितिः २०५९।१२।१७।२ मुद्दा :– जग्गा दर्ता । पुनरावेदक विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मालपोत कार्यालय रुपन्देही बिरुद्ध प्रत्यर्थी निवेदकः जिल्ला रुपन्देही गा.वि.स. तेतुहवा वार्ड नं. ६ हाल तरकुलहा गा.वि.स.वार्ड नं. ९ बस्ने अब्दुल हरिमान मुसलमान § एउटै टिप्पणीमा भएको निर्णयको सम्बन्धमा आफ्नो अनुकूल नभएको विषयमा थाहा नापाउने भन्न नमिल्ने । § प्रस्तुत विादको कित्ता नं. १०० को जग्गा दर्ता नहुने भनी मालपोत कार्यालय रुपन्देहीले मिति २०३७।११।२० मा निर्णय गरेकोमा विवाद नभएको र सो समयमा विद्यमान मालपोत ऐनमा मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयमा पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नभएको हुँदा २०३७।११।२० को निर्णय उपर पछि भएको मालपोत ऐनको पाँचौ संशोधन २०५४।८।२६ ले व्यवस्था गरे अनुसार पुनरावेदन अदालत बुटबलले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी पुनरावेदन सुनी गरेको इन्साफमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि देखिंदा सो फैसला बदर भै विपक्षी अब्दुल रहिमानको पुनरावेदन समेत खारेज हुने । पुनरावेदक विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शरद खँड्का प्रत्यर्थी निवेदक तर्फबाटः अवलम्वित नजिरः फैसला न्या.भैरवप्रसाद लम्सालः पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०५४।१।२९ को फैसला उपर चित्त नबुझी विपक्षी तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :– २. मेरो हकभोगमा रहेको सर्भे नापी भै कायम भएको तेतुहवा गा.वि.स. वार्ड नं. ४(क) कि.नं. ९५, ९६, १०० वार्ड नं. ४(ग) कि.नं. १८६ र वार्ड नं. ६(क) कि.नं. ४९३ समेत कित्ता ५ जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता हुनु र प्रमाणपुर्जामा चढ्न समेत छुट भएको हुँदा उक्त जग्गा मेरा नाउँमा दर्ता गराई पाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय रुपन्देहीमा दिएको निवेदन रहेछ । ३. निवेदकको माग बमोजिमको जग्गा निवेदकको नाममा दर्ता गरी दिएमा कुनै किसिमको सन्धिसर्पन गौचरण समेत नपर्ने हुँदा हामीहरुको कुनै आपत्ति छैन भन्ने समेत सर्जमिन मुचुल्का। ४. निवेदकले दर्ता गर्न माग गरेको जग्गा मध्ये वार्ड नं. ४(क) कि.नं. १०० को जग्गा पर्ती भन्ने र फिल्डबुक कैफियतमा पनि श्री ५ को सरकारको ऐलानी पर्ती भन्ने देखिदा सो कि.नं. निजका नाउँमा दर्ता नहुने र सो वाहेकका कि.नं. ९५, ९६, १८६, ४९३ को जग्गा अब्दुल रहिमानका नाउँमा दर्ता हुने ठहर्छ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको निर्णय पर्चा । ५. मालपोत कार्यालय रुपन्देहीले अन्य जग्गा दर्ता हुने ठहर गरी कि.नं. १०० को जग्गा दर्ता हुन नसक्ने भनी गरेको निर्णयमा प्रमाण समेतको मूल्याङ्कन नभै त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको हुँदा उक्त निर्णय बदर गरी कि.नं. १०० को जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन पत्र । ६. यसमा सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन वेगर कि.नं. १०० को जग्गा दर्ता गर्न इन्कार गरेको शुरुको निर्णय फरक पर्न जाने हुँदा अ.वं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ बमोजिम पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय बुटवललाई पेशीको सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश । ७. विवादित कि.नं. १०० को जग्गा सर्जमिन मानिसको भ