निर्णय नं. ७१८४ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७१८४ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश भाग: ४५ साल: २०६० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५९/१२/२४ ४८२२ निर्णय न.७१८४ ने.का.प २०६० अङ्क १.२ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह सम्बत २०५७ सालको रिट नं.४२४२ आदेश मिति:-२०५९।१२।२४।६ बिषय :– उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश । निवेदक : का. जि.का.म.न.पा. वार्ड नं. १० पुरानो वानेश्वर स्थित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको तर्फवाट अधिकार प्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत ऐ. का अध्यक्ष जिल्ला भोजपुर बोखिम गा.वि.स. वार्ड नं. ८ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वार्ड नं. १० वानेश्वरमा डेरा गरी बस्ने बर्ष ५२ को हरिप्रसाद न्यौपाने समेत बिरुद्ध विपक्षी : राष्ट्रिय योजना आयोग, सिंहदरवार, काठमाडौं § कानूनद्वारा व्यवस्थापन नगरी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालकारी निर्णयद्वारा कर लगाउन र असुल उपर गर्ने अधिकार कानूनले श्री ५ को सरकारलाई दिएको नदेखिँदा वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ ले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरी गठन गरेको उपभोक्ता समूहले विकसित गरेको वनवाट हुने वन पैदावर काठ दाउरा वेचविखनबाट आउने रकममा कार्यक्रम प्रयोजनको लागि ४०% रकम लिने भनी २०५७।१।१९ मा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको कुनै कानूनी आधार नदेखिने । § सामुदायिक वनको योजना र कार्यक्रम अन्य क्षेत्रमा लागू गरे सरह तराई, चुरे र चित्री मधेशको क्षेत्रमा लागू नगर्न कुनै कारण भए तयस्ता काराणको निवारण गर्न उपयुक्र कदम चाली त्यस क्षेत्रका जनताले पनि सामुदायिक वनको योजनाबाट हुने लाभ प्राप्त गर्नबाट बन्चित हुनु नपरी अरु क्षेत्रका जनता सरह समानताको अनुभूति प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्ूथा मिलाउने आफ्नो जिम्मेवारी र दायितव श्री ५ को सरकारले पूरा गर्नुपर्ने । § सामुदायिक वनको पैदावार काठ दाउराको विक्रीबाट हुने करममा ४०% रकम कार्यक्रम संचालनको लागि लिने भनी मिति २०५७।१।१९ को श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुनै कानूनमा आधारीत नरहेको र त्यस निर्णयबाट निवेदकहरुको हक अधिकारमा प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्न गएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । § सामुदायिक वन योजना तराई चुरे र भित्री मधेशको क्षेत्रमा लागु गर्ने श्री ५ को सरकारको नीतिगत प्रश्न भएकोले निवेदकको माग दावी अनुसार परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । निवेदक तर्फबाट : विद्धान अधिवक्ता श्री प्रकाशमणी शर्मा विपक्षी तर्फबाट : विद्धान उप न्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्र बहादुर थापा अवलम्वित नजिर : आदेश न्या. रामनगिना सिंह: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सँक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :– २. सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, अधिराज्यभर रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको प्रतिनिधिमुलक संस्था हो । २०५२ साल जेष्ठ १८ गते संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम यस महासंघको स्थापना भएको हो । यस महासंघका विभिन्न उद्देश्यहरु मध्ये वन सम्बन्धी सरकारी नीति र ऐन नियममा देखिएका व्यवहारिक त्रुटीहरुलाई सच्याउन नीतिगत समूहसम्म कुरा पुर्याउन तथा ऐन नियम लागु गर्ने क्रममा बेलाबेलामा देखा पर्ने अस्पष्टता, अन्यौल तथा अनपेक्षित ढंगले बारम्बार भईरहने कार्यमा श्री ५ को सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नु पनि एक उद्देश्य रहेको छ । त्यस्तै यस महासंघको विभिन्न कार्य प्रणालीहरु मध्ये नेपाल अधिराज्यको वन तथा वातावरण बिषयसँग सम्वन्धित नीति, ऐन,