निर्णय नं. ७१८८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७१८८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ४५ साल: २०६० महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६०/०४/०६ ३१६० निर्णय नं.७१८८ ने.का.प.२०६० अङ्क ३.४ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्दप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री सम्बत् २०५८ सालको रिट नं. ....७२ आदेश मितिः २०६०।४।६।३ बिषयः– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३४ वानेश्वर वस्ने वर्ष ५४ को भरतमणि जंगम विरुद्ध बिपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत § प्रत्येक वर्ष संसद समक्ष राजश्व र व्ययको अनुमान (वजेट) पेश हुंदा नै सो वर्ष सांसदहरुद्वारा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा के कति रकम खर्च गरिने भनी उल्लेख गरी त्यस्तो रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिने र सो विधेयक विनियोजन ऐनको रुपमा संसदवाट पारित भई श्री ५ वाट लालमोहर लागेपछि त्यसै ऐन अनुसार नै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्बन्धी रकम खर्च गरिने भएकोले त्यस सम्बन्धी रकम ऐन कानून विपरीत खर्च गरिएको मान्न नमिल्ने । § नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ को खण्ड (ड) ले नेपाल कानूनका सम्बन्धमा गरेको परिभाषा अध्ययन गर्दा नेपाल कानून भन्ने शब्दले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानून सरह लागू हुने ऐन सवाल नियम आदेश वा उप नियम सम्झनु पर्छ भनी परिभाषा गरिएको पाइदा उल्लेखित परिभाषा अनुसार ऐनले दिएको अख्तियारी प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले निर्माण गर्ने नियमावलीलाई पनि नेपाल कानून मान्नु पर्ने । § निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८ निर्माण गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजित रकम खर्च गर्ने गरी भएको बिपक्षीहरुका काम कारवाही यस अदालतको विशेष इजलासवाट मिति २०५८।६।११ मा जारी गरिएको निर्देशनात्मक आदेश प्रतिकूल हुनुका साथै उक्त नियमावली नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८३ संग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकिर तथा निवेदक तर्फको विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने । (प्र.न. १६ र १७) निवेदक वादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश त्रिपाठी विपक्षी प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:– २. म निवेदक नेपाली समाजमा गिर्दै गइरहेको नैतिक मूल्य र मान्यतालाई समाजमा पूर्ण रुपले प्रतिस्थापन गर्न गराउन प्रत्यत्नशील भ्रष्टाचार विरुद्धमा लडिरहेको सक्रिय व्यक्ति हुं । बिपक्षीहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०५५ बनाई त्यस अनुसार राज्यकोषको सार्वजनिक सम्पत्ति खर्च गर्ने गरेको काम कारवाही वदर गरी पाऊँ भनी रिट निवेदन दायर गरेकोमा यस अदालतवाट मिति २०५८।६।११ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा कानूनद्वारा खर्च व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । सो वमोजिम “ निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष संचालन गर्न ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा बिपक्षीहरुले संविधानको धारा ८३ संग वाझिने गरी “निर्वाचन क्षेत्र विकास