निर्णय नं. ७१९० - प्रतिषेध परमादेश समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७१९० - प्रतिषेध परमादेश समेत भाग: ४५ साल: २०६० महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६०/०४/२९ २५०८ निर्णय न.७१९० ने.का.प.२०६० अङ्क ३.४ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी सम्बत् २०५९ सालको रिट नं. ....९० आदेश मितिः २०६०।४।२९।५ बिषय :– प्रतिषेध परमादेश समेत । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३१ पुतलीसडक वस्ने अधिवक्ता श्रीकान्त वराल विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय, काठमाडौं सिंहदरवार समेत § प्रचलित कानून संविधानसंग बाझिएको वा प्रतिकूल भएको अवस्थामा मात्र अमान्य घोषित हुन सक्ने हुंदा निष्क्रिय वा खारेज भइसकेको कानूनलाई असंवैधानिक घोषणा गरी अमान्य हुन्छ भन्नु पर्ने आवश्यकता नहुने । § निवेदनमा संविधानसंग बाझिएको भनी अमान्य घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को विवादित दफा २३९ मा संशोधन भई साविकको व्यवस्था नै कायम नरहेको अवस्थामा हाल प्रचलनमा नरहेको सो कानूनी व्यवस्था संविधानसंग वाझिएको छ, छैन भनी निरोपण गरिरहनुको कुनै औचित्य नरहने । (प्र.नं. १७) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री वलराम के.सी., श्री रमेश वडाल, श्री टिकाराम भटृराई विपक्षी तर्फवाटः नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ : – २. म निवेदक मानव अधिकार तथा कानूनको शासनप्रति प्रतिवध्द एवं स्थानीय निकायको काम कारवाहीप्रति प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपाली नागरिक हुं । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले जनता प्रति उत्तरदायी जनप्रतिनिधि मूलक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । संविधानको धारा २५(४) मा विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा जनतालाई शासनमा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाई प्रजातन्त्रका लाभहरुको उपभोग गर्न सक्ने व्यव्स्था कायम गर्नु राज्यको मूख्य दायित्व निर्धारण गरिएको छ । संविधानको भावनालाई कार्यान्वयन गर्न विकन्द्रीकरण र स्वायत्तशासनको सिध्दान्त र नीतिलाई गाउंस्तर सम्म पुर्याउने उद्देश्यले स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ लागू भएको हो । सो ऐनद्वारा व्यवस्थित गाउं विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिहरु अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सगठित संस्थाहरु हुन् । सो ऐन लागू हुनुपूर्व २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनवाट निर्वाचित स्थानीय पदाधिकारीहरुको ५ बर्षको पदावधि २०५९ साल आषाढ मसान्तसम्म समाप्त भएकोले ती निकायहरु जनप्रतिनिधि विहिन भएका छन् । स्थानीय निकायका सदस्यहरुको कानूनमा तोकिएको पदावधि सकिनु पूर्व नै निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने संविधान तथा कानूनद्वारा तोकिएको दायित्व बिपक्षी निर्वाचन आयोगवाट पूरा भएको छैन । स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ ले स्थानीय निकायमा निर्वाचित कार्यकारी राजनैतिक नेतृत्व, त्यसलाई नीति निर्देशन दिने निर्वाचित राजनैतिक नेतृत्व र कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी निकाय रहने व्यवस्था गरेको छ । समयमा निर्वाचन नगरी निर्वाचित संरचनालाई भत्काई संविधानको प्रस्तावना, तथा निर्देशक सिध्दान्त बिपरीत ती निकायहरुको कार्य कर्मचारीहरुवाट गराउने वा मनोनित व्यक्तिहरुवाट गराउने कार्य गर्न मिल्दैन । स्थानीय निकायमा निर्वाचित नेतृत्व रहन नगएमा स्थानीय कोषको स