निर्णय नं. ७१९२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७१९२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ४५ साल: २०६० महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६०/०३/१९ २५६५ निर्णय नं.७१९२ ने.का.प.२०६० अङ्क ३.४ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी संवत् २०५८ सालको रिट नं. .....८९ आदेश मितिः २०६०।३।१९।५ बिषयः उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने विरुद्ध बिपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय, सिंहदरवार समेत § कुन कस्तो योग्यता र दक्षता भएका कर्मचारीलाई कुन सेवा र कार्यमा लगाई निजहरुको सेवा लिने भन्ने विषय श्री ५ को सरकार अर्थात राज्यको नीतिगत विषयका साथै यस्तो विषय सम्बन्धित कर्मचारी र सरोकारवालालाई मात्र सरोकार राख्ने विषय हुनाले हो । यस्तो विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन नसक्ने । § प्रस्तुत विवादको विषय शुद्ध कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी विषय भएकोले निवेदकको यसमा सार्थक सम्बन्ध नरही निवेदकलाई प्रस्तुत रिट निवेदन गर्ने हकदैया नै रहेको नदेखिदा अरु कुरा तर्फ विचार गरिरहन नपर्ने । (प्र.नं. १३) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक तथा उप न्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रबहादुर थापा, विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार पन्त अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :– २. म निवेदक कानून व्यवसायीमा लागेको सार्वजनिक महत्वका विवाद सम्मानित अदालत समक्ष ल्याई विवादको शान्तीपूर्ण समाधान गराउने र सबै काम कानून वमोजिम होस्, कानूनको उलंघन कसैवाट नहोस भन्ने मान्यता राख्ने नेपाली नागरिक हुँ । बिपक्षी श्री ५ को सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई प्रहरी सेवामा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको भनी पत्र पत्रिकामा विभिन्न समाचार प्रकाशन भएको र संसदीय समितिमा यस बिषयमा गृहमन्त्रीसँग सोधपुछ गरेको कुरा पत्र पत्रिकामा प्रकाशमा आएकोले के कस्तो कानूनी आधार र निर्णयले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कर्मचारीलाई प्रहरी सेवामा सरुवा गरिएको रहेछ भनी उक्त निर्णय पत्र बिपक्षी निकायसँग माग गर्दा मिति २०५८।१०।२ को राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई लखेको पत्रमा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदवाट मिति २०५८।९।२५ मा प्रहरी सेवामा सेवा परिवर्तन गरी दरवन्दी सहित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा अनुसूची १ मा उल्लेखित ५९ जनालाई नेपाल प्रहरीमा र अनुसूचि २ मा उल्लेखित ९१ जना कर्मचारीलाई विशेष प्रहरी विभागमा सरुवा गर्ने भन्ने निर्णय भएकोले उक्त लिष्ट आवश्यक कार्यार्थ यसै साथ संलग्न गरी पठाएको छू भन्ने व्यहोरा उल्लेख रहेछ । उक्त पत्रसाथ संलग्न लिष्ट पनि दिनुहोस भन्दा यो लिष्ट दिन मिल्दैन । अदालतले मागेमा मात्र दिन मिल्छ भनी भनेकोले विशेष सेवा ऐन, २०४२ वमोजिम गठन भएको नेपाल विशेष सेवाको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई प्रहरी ऐन, २०१२ अन्तर्गत गठन भएको प्रहरी सेवामा दरवन्दी सहित सरुवा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन । यसरी सरुवा गर्दा बिपक्षी श्री ५ को सरकारले कुन कानूनको अधिकार प्रयोग गरेको हो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रहरी तर्फको आवश्यक तालिम नलिएका कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरीमा सरुवा गर्दा प्रहरी संगठन विग्रन्छ कि