निर्णय नं. ७२०३ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७२०३ - परमादेश भाग: ४५ साल: २०६० महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६०/०२/१९ २७०५ निर्णय नं.७२०३ ने.का.प.२०६० अङ्क ३.४ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह सम्वत् २०६० सालको दे.पु.नं. ..७७६९ फैसला मितिः २०६०।२।१९।२ मुद्दाः– परमादेश । पुनरावेदक निवेदकः जिल्ला वांके वेलमार गा.वि.स. वार्ड नं. १ वस्ने दुवर कर्मी विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला वांके वेलमार गा.वि.स. का अध्यक्ष हौसीलाल कुर्मी समेत § प्रत्यर्थीले निवेदकको नाता प्रमाणित गरी दिन इन्कार गरेको भन्ने देखिन नआई कारवाहीमा प्रक्रियागत कुरा पुरा गर्न केहि समय लाग्न गएको भन्ने सम्म जिकिर लिएको देखिन्छ । कारवाहीमा अस्वभाविक रुपमा विलम्व गरेको भन्ने देखिन नआई कानूनको प्रक्रिया पुरा गर्न केहि समय लाग्न स्वभाविकै हुंदा माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिंदा परमादेश जारी गरी पाउ भन्ने निवेदकको प्रस्तुत निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको आदेश मिलेको देखिदा सदर हुने । (प्र.नं. ८) पुनरावेदक निवेदक तर्फवाटः प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः अवलम्वित नजिरः फैसला न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायः पुनरावेदन अदालत नेपालगंजवाट भएको मिति २०५८।९।५ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यसप्रकार छ । २. वादी वाकेलाल कुर्मी विरुद्ध प्रतिवादी मोहनलाल कुर्मी भएको दे.नं. १७९२ को लेनदेन मुद्दा वांके जिल्ला अदालतमा चलिरहेको अवस्थामा निज दाजु मोहनलाल कुर्मीको २०५८।५।१२ मा मृत्यु भएपछि उक्त मुद्दा सकार गर्न नाता प्रमाणितको लागि विपक्षीहरु संग जांदा आलटाल गरी नाता प्रमाणित गरी नदिएकाले विपक्षीहरुको उक्त कार्यवाट म निवेदक मुद्दा सकार गरी मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने अधिकारवाट वंचित भएको छु । स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २९(१)(छ) वमोजिम गा.वि.स. को अध्यक्षले गर्नुपर्ने उक्त कार्य नगरेको हुंदा म निवेदकलाई नाता प्रमाणित गरी दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने रिट निवेदन । ३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिम परमादेशको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो सो को आधार प्रमाण र कारण भए म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले वाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र आफै वा वारेस वा कानून व्यवसायी मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरुको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि कानून अनुसार गरी पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको मिति २०५८।६।२१ को आदेश । ४. हामीहरुले स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २९(१)(छ) को कसूर गरेको नभै सोही कानूनी व्यवस्थाको आधारमा सम्वद्ध कुरा वुझी सिफारिश दिन मिल्ने नमिल्ने सम्वन्धमा आवश्यक कानूनी कारवाही गरी रहेका अवस्थामा आवश्यक कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया पुरा गर्नु अघि नै विपक्षीले झुठो निवेदन दिएको अवस्था र आवश्यक कुरा वुझ्दैमा विपक्षीको किुनै हक अधिकारमा समेत आघात नपरेको हुंदा झुठा निवेदन खारेज गरी हक इन्साफ गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको गा.वि.स. कार्यालय वेलमार र ऐ. का अध्यक्ष हौसिलाल कुर्मीको लिखत जवाफ । ५. निवेदकलाई नाता प्रमाणित गर्न इन्कार गरेको मनसाय नदेखिई केवल प्रक्रियागत कुराको सम्पादनले गर्दा विलम्व भएको परिप्रेक्ष्यमा निवेदन माग अनुसार परमादेश जारी ग