निर्णय नं. ७२०४ - निषेधाज्ञा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७२०४ - निषेधाज्ञा भाग: ४५ साल: २०६० महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६०/०१/३१ २८९१ निर्णय नं.७२०४ ने.का.प.२०६० अङ्क ३.४ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी सम्वत् २०५७ सालको दे.पु.नं. .. ७२४३ फैसला मितिः २०६०।१।३१।४ मुद्दाः निषेधाज्ञा । पुनरावेदक निवेदकः जिल्ला रुपन्देहि हाटी फर्साटिकर गा.वि.स. वार्ड नं. २ वस्ने नारदप्रसाद थारु समेत विरुद्ध विपक्षी प्रत्यर्थीः जिल्ला रुपन्देही हाटी फर्साटिकर गा.वि.स. वार्ड नं. २ वस्ने महारानी थरुनी समेत § जग्गा धितो राखी ऋण लिएको समयमा निवेदक र विपक्षी छुट्टी भिन्न भएको लिखत प्रमाणको अभावमा सगोलमानै रहे भएको मान्नु पर्ने हुन आउछ । एकासंगोलमा रहेको अवस्थामा वावुले लिएको ऋण कर्जा असुल गर्न वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ मा भएको कानूनी प्रावधानका आधारवाट वैंकले अन्य संगोलका अंशियारको सम्पत्तिवाट समेत लिलाम गरी कर्जा असुल उपर गर्न नसक्ने भन्न मिल्दैन । कानून बमोजिम वैंकले कर्जा असुल गर्ने सम्वन्धी कारवाहीलाई रोक लगाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्ने देखिदैन। तसर्थ निवेदन खारेज गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश सदर हुने । (प्र.नं. ११) पुनरावेदक निवेदक तर्फवाटः विपक्षी प्रत्यर्थी तर्फवाटः अवलम्वित नजिरः फैसला न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायः पुनरावेदन अदालत वुटवलवाट भएको मिति ०५६।९।१९ को आदेश उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यसप्रकार छ । २. मुल पुरुष सर्लाहीको श्रीमती महारानीवाट जन्मेको ३ भाई छोरा मध्ये हामी निवेदक नारदप्रसाद र स्वामीनाथ थारु समेत एकासंगोलमा वस्दै आई रहेकोमा २०४१।१।५ मा चल जती हात हातै लिई अचलसम्म संगोलमै राखी आ आफ्नो खतीउपत्ति गर्दै आई रहेका थियौं। ०५३ मा अचल समेत वण्डा गरौ भनि भन्दा विपक्षीहरुले इन्कार गरी वैंकमा धितो रहेकोले सो समेत लिलाम गराई दिन्छौ भनि हाक जवाफ दिएकोले विपक्षी उपर अंश नामसारी धितो जमानी रोक्का र जालसाजी मुद्दा दायर गरी सो मुद्दा हाल पुनरावेदन अदालत वुटवलमा चलिरहेको छ । विपक्षी महारानीको नाउंमा रहेको कि.नं. ४४० समेत का २३ कित्ता जम्मा क्षे.फ. ५–१२–९.५ को जग्गाहरु विपक्षी भरतप्रसादको नाउंको ऋणमा विक्री वितरण हुने भनि ०५६।३।१४ को गोरखापत्रमा ३० दिने सूचना प्रकाशित भएको रहेछ । उक्त जग्गा सगोलको भै हाम्रो समेत अंश हक लाग्ने जग्गा भएकोले उक्त जग्गाहरु उपर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन समेत रहेकोमा विपक्षीहरुले गैरकानूनी ढंगवाट उक्त जग्गाहरु विक्री वितरण गर्ने र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ द्वारा प्रदत्त हाम्रो सम्पत्तिको हक अधिकारमा आघात पुर्याउने आशंका भएकोले अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने निवेदन जिकिर । ३. निवेदन माग दावी बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश किन जारी हुन नपर्नै हो ? भए सवुद प्रमाण सहित वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र आफु उपस्थित भै वा वारेशद्वारा वा कानून व्यवसायिद्वारा लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नु भनि यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि राखी विपक्षीहरुको नाममा १५ दिने म्याद जारी गरी नियमानुसार पेश गर्नु र अन्तरिम आदेश सम्वन्धमा छलफलको निमित्त विपक्षीको उपस्थितिको लागि सूचना गर्ने समयको अभाव भएको हुंदा लिखित जवाफ प्रस्तुत भएपछि पुनः विचार गर्ने गरी निवेदनमा उल्लेखित सम्पत्ति लिलाम नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरुको नाउंमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएक