निर्णय नं. ७२०९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७२०९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ४५ साल: २०६० महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६०/०१/०३ ६००८ निर्णय नं.७२०९ ने.का.प.२०६० अङ्क ३.४ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी सम्बत् २०५७ सालको रिट नं. — ३०६३ आदेश मितिः २०६०।१।३।४ विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः कैलाली जिल्ला, हसुलिया गा.वि.स. वार्ड नं. ६ बस्ने कल्लु थारु भन्ने कल्लु चौधरी विरुद्ध विपक्षीः पुनरावेदन अदालत, दिपायल, डोटी समेत § पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर सो बदर गराई माग्न सर्वोच्च अदालतमा आउने मार्ग भनेको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ ले पुनरावेदन र ऐ. दफा १२ ले दोहोर्याई हेर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरे बमोजिम हुने हो । सो बाहेक रिट क्षेत्रबाट हेर्ने विषय नै भएन । त्यसैले प्रस्तुत पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर तर्फको रिट निवेदन जिकिर प्रारम्भतः निरर्थक देखिने। § एउटै निर्णयलाई पटक पटक मिले नमिलेको भनी न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने हाम्रो न्यायिक परम्परा र सिद्धान्त नहुने र एउटा न्यायिक मार्गबाट असफल भएपछि अर्को मार्ग अपनाउन दिने र पाउने कुरा न्यायिक निश्चितताको सिद्धान्तले पनि नमिल्ने । § यदि निवेदक कानूनले व्यवस्था नगरेको उपचारको खोजी तर्फ लागि समय व्यतित गर्छ र त्यसरी समय विताई ढिलाई गरी आउँछ भने पनि त्यसलाई अदालतले विलम्ब मान्नु पर्ने। § गलत निकायमा गै समय व्यतित गरी लामो समय पश्चात् प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएकोमा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित नहुने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १७ र १८) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री द्वारिकामान जोशी विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री शरदकुमार खड्का, विद्वान अधिवक्ता श्री पवनकुमार ओझा अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३÷८८(२) अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :– २. विपक्षी सावीत्ती कुमारीको नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं. १९४ र कि.नं. २५ को जग्गामा म निवेदकले मोहियानीमा कमाई आएकोमा सो जग्गामा मोही कायम गरी पाउँ भनी २०३० सालमा तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय, कैलाली, धनगढी समक्ष म निवेदकले निवेदन गरेको र उक्त मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा दाङ, बाँके, कैलाली ट्रिबुनल आएको बखत म निवेदक मोही र विपक्षी जग्गाधनीका वीचमा दुबै पक्षको राजीखुशीले वार्षिक ५५ मन धान बुझाउने कुत शर्त तोकी मलाई मोही कायम गर्ने गराउने ट्रिबुनल समक्ष मिति २०३१।१।२१ मा संयुक्त निवेदन दिई मुलुकी ऐन, अदालती वन्दोबस्तको १८२ न.. बमोजिम मिलापत्र भएको थियो । सो मिलापत्र अद्यापि बदर वातिल भएको छैन । ३. उक्त मिलापत्र बमोजिम म निवेदकलाई मोही कायम गरिएको भूमि सम्बन्धी नियमहरु, २०२१ को अनुसूची–३ को ढाँचामा तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय, कैलालीबाट कार्यालयको छाप र भूमि प्रशासकको हस्ताक्षर समेत भएको मोहियानी हकको प्रमाणपत्र मिति २०३१।३।१० मा प्राप्त गरी विधिवत रुपमा म निवेदक मोही भएकोमा विवाद थिएन र छैन । सो प्रमाणपत्र अद्यापि बदर वातिल भए गरेको छैन । ४. यसरी म निवेदकले मोहीको हैसियतले जग्गा कमाई पूर्ववत रुपमा वर्षै पिच्छे शर्त बमोजिम कुत धान मन ५५ (हालको बाइस क्विन्टल) विपक्षी जग्गाधनीलाई बुझाउँदै आएको र निज जग्गाधनीले पनि कुत बुझी म निवेदकलाई भरपाइ समेत दिदै आउनु भएको छ । त्यस्तै कुनै कुनै सालको कुत सम्बद्ध गा.वि.स. मा धरौटी समेत राखेको छु । ५. यस्तै