निर्णय नं. ७२१३ - उत्प्रेषण लगायतको जे जो चहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७२१३ - उत्प्रेषण लगायतको जे जो चहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ४५ साल: २०६० महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६०/०५/११ २९३३ निर्णय नं.७२१३ ने.का.प.२०६० अङ्क ५.६ विषेश इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गोबिन्दवहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री मिनवहादुर रायमाझी सम्बत् २०५७ सालको रिट नम्वर ..२९८६ आदेश मितिः २०६०।५।११।५ विषय : उत्प्रेषण लगायतको जे जो चहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदकः चितवन जिल्ला रत्ननगर नगरपालिका वडा नं १ घर भै हाल जि.का.का.म.न.पा. वडा नं. १७ बस्ने वर्ष २६ को अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई समेत विरुद्ध विपक्षीः मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत § संवैधानिक व्यवस्थाबाट नै संविधानले प्रदान गरेको स्वतन्त्रतालाई रोक लगाउन सकिने गरी कानून बनाउन सकिने व्यवस्था भएको अवस्थामा संविधानले प्रदान गरेका स्वतन्त्रता असिमित र निरपेक्ष रहेको छ भनी मान्न नसकिने । § संविधानको धारा २५(४) ले स्पष्ट रुपमा समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम गरी मानव अधिकारहरुको संरक्षण र संवर्धन गर्दै सार्वजनिक हितको प्रवर्धन गर्ने सिद्धान्त राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा व्यवस्था भै रहेको सन्दर्भमा समाजमा शान्ति कायम गर्ने राज्यका उचित क्रियाकलापलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था सामान्यतः नरहने । § शान्ति सुरक्षा वा अवान्छित खतराहरुको सम्भावना देखिएको वखतमा समाजकै हितको निमित्त यस्ता कार्यहरुमा रोक लगाउनु आवश्यक हुन्छ र राज्यले यस्तो कार्यलाई कानूनी व्यवस्था गरी नियन्त्रण गर्नु पर्ने भएबाट यस्तो कार्यलाई सकारात्मक कार्य (Positive Action) कै रुपमा लिन पर्ने । § जहां कानूनले कुनै अधिकारीलाई स्पष्ट रुपमा कुनै अधिकार कर्तव्य तोकेको हुन्छ त्यस्तो अधिकारीले कानूनले आफूमा सुम्पेको कार्य आफ्नै स्वविवेकमा कानून बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कानूनले कुनै अधिकारीमा सुम्पेको कार्यका सम्वन्धमा कानूनले अख्तियार गरे वाहेक माथिल्लो अधिकारी वा निकायबाट निर्देशन हुन्छ भने त्यस्तो निर्देशन कानून अनुरुप रहेको भन्न नसकिने । § खास अवस्था र स्थितिलाई बिचार गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्वयम्ले शान्ति सुरक्षा भंग हुने वस्तुगत स्थितिलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गरी मूल्यांकन गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने कानूनद्वारा दिएको अधिकारमा श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयलाई रहेको सामान्यतया निर्देशन गर्न पाउने अवस्था बाहेकको उपरोक्त व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी कुनै आदेश वा निर्देशन जारी गर्न नसकिने । § समय अवस्था र स्थितिलाई बिचार गरी आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा नै मसाल जुलुसद्वारा शान्तिसुरक्षा भंग हुने नहुने बिचार गरी उचित आवश्यक कार्य गर्न पाउनेमा नेपाल अधिराज्य भरी जुनसुकै अवस्थाको लागि पनि निषेध गर्ने गरी गृह मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित ०५७।६।२ को सूचना कानून बमोजिमको नदेखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं. १० देखि १३) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री चन्द्रप्रसाद ज्ञवाली, श्री राजुप्रसाद चापागाई र माधव वस्नेत विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (१) (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एबं ठहर यसप्रकार छ । २. मिति २०५७।६।१ गते विपक्षी गृह मंत्रालयले शान्ति सुरक्षाको कारण देखाएर म