निर्णय नं. ७२१४ - उत्प्रेषण समेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७२१४ - उत्प्रेषण समेत भाग: ४५ साल: २०६० महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५९/१२/१३ ११०९६ निर्णय नं.७२१४ ने.का.प.२०६० अङ्क ५.६ विशेष इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह सम्बत् २०५६ सालको रिट नं. .... ३५५३ आदेश मितिः २०५९।१२।१३।५ बिषय :– उत्प्रेषण समेत । निवेदकः पर्वत जिल्ला खुर्कोट गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ सैमी बुढाघर घर भै हाल कानून अन्वेषण तथा श्रोत विकास केन्द्रमा कार्यरत का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३२ अनामनगर वस्ने वर्ष ३० को अधिवक्ता लिलामणि पौडेल (प्र.प.नं. ५२९७) विरुद्ध बिपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरवार काठमाडौं समेत § मुलुकमा आर्थिकरुपले सम्पन्न र कानूनी प्रक्रियाका जानिफकार वर्गमात्र अदालती प्रतिद्वन्दमा सरीक हुन सक्षम हुने तथा गरीब, असहाय र निमुखाहरु राज्यद्वारा स्थापित न्याय प्रशासनिक संयन्त्रको पहुँच बाहिर रहनु सक्षम न्याय प्रणालीको विशेषता नहुंदा न्याय प्रणालीमा सबैको लागि पहुँच दिलाउन एवं कानूनी प्रतिरक्षा र प्रतिनिधित्वविहीन स्थितिको अन्त्य गरी निष्पक्ष न्याय दिनु दिलाउनु राज्यको कर्तव्य हुने हुंदा यसलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारको बिषय होइन भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । § कुनै कानूनले संविधानद्वारा नागरिकलाई प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित वन्देज लगाएको छ भन्ने लागेमा त्यसवाट व्यक्तिगत रुपमा खासै असर नपरे पनि त्यस्तो कानूनलाई असंवैधानिक र अमान्य घोषित गराउन नेपालको कुनै पनि नागरिकले यस अदालतमा निवेदन दिन कुनै वाधा वन्देज रहेको नदेंखिदा त्यस्तो कानूनको असंवैधानिकता अदालतको जानकारीमा ल्याई नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने कानूनलाई अवैध करार गराउनु सार्वजनिक सरोकारको बिषय हुने । (प्र.नं. १३) § असमर्थ पक्षलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ऐनको निर्माण भएकोले कानूनी सहायता मांग गर्न आउने व्यक्ति मध्ये को असमर्थ हो ? को समर्थ हो ? छुट्याउनु पर्ने नै हुन्छ । समर्थ, असमर्थ न छुट्याई कानूनी सहायता माग्न आउने प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउदै जाने हो भने कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ ले अंगालेको उद्देश्यको पूर्ति नहुने र समर्थ, असमर्थ छुट्याउने साधिकार निकायको रुपमा जिल्ला कानूनी सहायता समितिको व्यवस्था गरी उक्त समितिलाई अधिकार प्रदान गरेको र उक्त समितिले समर्थ, असमर्थको मापदण्ड अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले कानूनमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हुंदा कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा ३(२) संविधानको धारा ११(१) सित बाझिएको नदेखिने । § प्रत्यायोजित अधिकारको सिमा भित्र रही ऐनको उद्देश्य पूर्ति हुन सक्ने किसिमको नियम बनाउनु पर्नेमा ऐनको उद्देश्य विपरीत कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली २०५५ को नियम ६ को उपनियम (२) ले संविधानको धारा ११(१), ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकलाई असर पार्ने भै कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को उद्देश्य विपरीत अप्रत्यायोजित बढी अधिकार जिल्ला कानूनी सहायता समितिलाई प्रदान गर्ने गरी (Doctrine of delegates non potest delegare) कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ६ को उपनियम (२) को निर्माण भएको देखिदा निवेदकको जिकिर बमोजिम संविधानको धारा ११(१) सित वाझिएको न देखिएपनि नियम ६ को उपनियम (२) ले मौलिकहकमा असर पार्ने र कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ ले प्रत्यायोजित गरे भन्दा बढी अधिकार ग्रहण गरी ऐनको उद्