निर्णय नं. ७२१७ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७२१७ - उत्प्रेषण समेत भाग: ४५ साल: २०६० महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६०/०२/१५ ४३१३ निर्णय नं. ७२१७ ने.का.प.२०६० अङ्क ५.६ विशेष इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ सम्बत् २०५९ सालको रिट नं. ...८२ आदेश मितिः २०६०।२।१५।५ बिषय :– उत्प्रेषण समेत । निवेदकः गोरखा जिल्ला घर भै हाल ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नं. ४ वागडोल वस्ने अधिवक्ता बसुन्धरा थापा विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, काठमाडौं समेत § निवेदिका स्वयं आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा २(क) अनुसार परिभाषित एवं सो संग सम्बन्धित अनुसूचीको ३६ सौं नम्वरमा अनुसूचीकृत जातिको महिला भएको भन्ने देखिएको तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (१) अनुसार संविधानसंग वाझिएका कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाउँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले यस अदालतमा निवेदन दिन सक्ने नै भएकोले निवेदिकालाई आदिवासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा ७(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले लैङ्गिक असमानताको व्यवस्था गरेको भनी संविधानको धारा ११ संग वाझिएको भन्ने जिकिर लिई सो कानूनी व्यवस्थाको संवैधानिकता निरोपण गराउन यस अदालतमा निवेदन गर्न हक अधिकार (Locus Standi ) रहेकै देखिने । § सदस्यताको प्रकृति र स्वरुप अन्य प्रकारका मनोनित सदस्यको जस्तै समान स्थितिमा रहेका मनोनित महिला सदस्यहरुको पदावधि कम तोकिएको र निजहरु पुनः मनोनित हुन नसक्ने गरी अयोग्यता समेत तोकिएको तथा घुमाउरो किसिमले मनोनित महिला सदस्यहरुको प्रतिनिधित्वलाई दोश्रो श्रेणीको रुप दिएको उक्त कानूनी व्यवस्था स्पष्टतः भेदभावयुक्त भएको देखिन आउने । (प्र.नं. १४ र १५) § समान हैसियत राख्ने, समान अवस्थाका अन्य मनोनित सदस्यहरुको तुलनामा मनोनित महिला सदस्यहरुको पदावधि कम तोकिएको र निजहरु पुनः मनोनित हुन नसक्ने गरी अयोग्यता समेत सिर्जना गर्ने गरी आदिवासी र जनजाति महिलाहरुको प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा भेदभावयुक्त व्यवस्था गरेको आदिवासीरजनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा ७ को उपदफा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ संग वाझिएको देखिएकोले संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम असंवैधानिक भई अमान्य हुने । (प्र.नं. १७) निवेदक तर्फवाटःनिवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री वसुन्धरा थापा तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री छत्रकुमारी गुरुङ श्री ईन्दिराकुमारी श्रीस र श्रीरामवहादुर थापा विपक्षी तर्फवाटः विद्वान का.मु. नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक अवलम्वित नजिरः आदेश प्र.न्या.केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(१)तथा (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :– २. म निवेदिका कानून व्यवसायी महिलाको हकहितलाई ध्यानमा राखी महिलाको कानूनी हक संरक्षणको लागि अनवरत रुपमा सेवा गर्दै आएकी आदीवासी जनजाती राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा सूचीकृत मगर जातिको नेपाली नागरिक तथा आदिवासी महिला कानूनी सचेतना समूहको कोषाध्यक्ष समेत हुं । प्रजातन्त्रका मूलभूत कुरामा मेरो व्यावसायिक सरोकार हुनुका साथै संविधान ऐन, कानूनको संरक्षण तथा पालनामा न्यायालयलाई सहयोग पुर्याउनु समेत नागरिकको कर्तव्य पनि ह