निर्णय नं. ८५५१ - उत्प्रेषणसमेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५५१ - उत्प्रेषणसमेत । भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६७/१०/०६ ३१६९ निर्णय नं. ८५५१ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती रिट.नं. २०६६–WS–००२३ आदेश मितिः २०६७।१०।६।५ विषयः उत्प्रेषण समेत । निवेदकः भ.पु.जि. ठिमी नगरपालिका वडा नं. १६ लोकन्थली वस्ने अधिवक्ता मीना खड्का समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § छुट्टै कानूनी व्यवस्थाद्वारा काम, कर्तव्य, अधिकार र पदीय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने वर्गका निजामती सेवाका कर्मचारी र अन्य नागरिकहरूलाई एउटै अवस्था र हैसियतमा रहेका समान वर्गका रुपमा हेर्न र सोहीअनुसारको व्यवहार गर्न मिल्ने कानूनी आधार नदेखिने । § तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरी राज्यबाट सुविधा लिइरहेका निजामती कर्मचारीहरूका बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र राज्यबाट कुनै सुविधा प्राप्त नगर्ने अन्य नागरिकका बालबालिकाहरूको लागि गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था नगरेको भन्ने आधारमा विद्यालय खोल्ने र छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरेको व्यवस्था बदरको माग दावी जायज र औचित्यपूर्ण नदेखिने । § सरकारले निजामती सेवाभित्रका कर्मचारीहरूबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आर्थिक ऐनमा गरेको व्यवस्थालाई समानताको हकसँग दाँजेर हेरी सोही आधारमा भैरहेको व्यवस्थालाई असमान भएको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.६) § सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयमा नियमित अनुगमन एवं निरीक्षण हुन नसकेको कारण शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुन नसकेको, आर्थिक अभावको कारणले विद्यालय नै बन्द हुनसक्ने परिस्थिति, निम्न आर्थिक स्थिति भएका नागरिकका छोराछोरीलाई पर्याप्त छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुन नसकेको, विद्यालयमा छात्र छात्रालाई छुट्टाछुट्टै चर्पीको व्यवस्था नहुँदा विद्यालयक्षेत्र दुर्गन्धित भै बालबालिकाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको, जीर्ण अवस्थामा रहेका विद्यालय भवन मर्मत सम्भार नहुँदा जोखिमपूर्ण अवस्थामा अध्यापन गराउनु पर्ने वाध्यता रहेको र अपाङ्ग विद्यार्थीहरूलाई अपाङ्ग मैत्री विद्यालय पर्याप्त नभएको जस्ता यावत् कुरालाई राज्यका तर्फबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री माधबकुमार बस्नेत विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १७ § निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३२, ३२(३) आदेश न्या.मोहनप्रकाश सिटौलाः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१) र (२) को आधारमा दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः– विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट २०६६।३।२९ मा व्यवस्थापिका संसदसमक्ष पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०६६।०६७ को वजेट वक्तव्यमा “सार्वजनिक व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा सुधार” शीर्षकअन्तर्गत बुंदा नं. २६४ मा, आफ्ना बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन सुगम क्षेत्रमा सरुवा तथा पदस्थापनाको चाहना राख्ने प्रवृत्ति वढिरहेको छ । यसको निराकरणको लागि निश्चित स्थानहरूमा निजामती कर्मचारीका बालबालिकाहरूले प्राथमिकता पाउने गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । आगामी आर्थिक वर्ष दिपायल र धनकुटामा एक–एकवटा उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापना