निर्णय नं. ७२२२ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७२२२ - उत्प्रेषण भाग: ४५ साल: २०६० महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६०/०५/२४ ४००२ निर्णय नं. ७२२२ ने.का.प.२०६० अङ्क ५.६ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री सम्बत् २०५९ सालको रिट नं. .......११८ आदेश मितिः २०६०।५।२४।४ बिषय :– उत्प्रेषण । निवेदकः का.म.न.पा वडा नं. ३ वस्ने जयप्रसाद पौडेल समेत विरुद्ध बिपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद, मन्त्रिपरिषदको सचिवालय सिंहदरवार काठमाडौं समेत § यातना तथा क्रुर अमानवीय वा अपमानजक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको महासन्धि, १९८४ को धारा १४(१) वमोजिम उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिईने व्यवस्था गरेकोमा ऐनको सो एक लाख रुपैयाको सिमा उपयुक्त भएन भन्ने र संविधानको प्रतिकूल भएको भन्ने जिकिरको सम्बन्धमा कति क्षतिपूर्ति उचित र पर्याप्त हो भन्ने कुरा प्रत्येक मुद्दाका तथ्य र परिस्थिति वमोजिम मुद्दैपिच्छे (Case by Case) फरक फरक हुन सक्ने भै कति रकम उचित र पर्याप्त भन्ने कुरा व्यक्ति र समाज सापेक्ष हुने । § यातना तथा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको महासन्धि १९८४ को धारा १४(२) मा “Nothing in this article shall effect any right of the victim or other persons to compensation which may exist under national law”भनी उल्लेख गरेको देखिंदा प्रचलित नेपाल कानूनको प्रावधानलाई उक्त धाराले प्रतिकूल असर गरेको नदेखिई उक्त महासन्धिमा भएका व्यवस्थाले राष्ट्रिय कानूनमा वाध्यात्मक दायित्व सिर्जना गरेको भन्न नमिल्ने । § कुनै कानूनलाई असंवैधानिकताको आधारमा अमान्य घोषित गर्नुभन्दा पहिले त्यो कानून वस्तुतः संविधान प्रतिकूल छ वा छैन भनेर गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न आवश्यक हुनाले केवल वाञ्छनीयता वा उपयुक्तता सम्बन्धी निजी धारणाको आधारमा त्यसलाई संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ७ र ८) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री माधवकुमार वस्नेत, श्री जयप्रसाद पौडेल र श्री सुदिप पौडेल विपक्षी तर्फवाटःविद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ तथा ८८ (१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ : – २. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १ मा यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यो संविधानसंग वाझिएको कानून वाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । नेपाल अधिराज्य वा श्री ५ को सरकार पक्ष हुने सन्धि संझौताहरुको अनुमोदन, सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन कानूनद्वारा निर्धारित भए वमोजिम हुनेछन् । त्यस्तो सन्धि संझौता यस धारा वमोजिम अनुमोदन नभएसम्म नेपाल अधिराज्यको हकमा लागु भएको मानिने छैन भन्ने संविधानको धारा १२६ को व्यवस्थाले त्यसरी अनुमोदन गरिएका सन्धि संझौताहरु नेपाल अधिराज्यको हकमा लागु हुने प्रष्ट छ । १४ मे १९९१ मा नेपालले यातना तथा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको महासन्धि, १९८४ लाई अनुमोदन गरिसकेकोले उक्त महासन्धि नेपाल अधिराज्यको हकमा लागु भैसकेको छ । नेपाल सन्धि ऐनको दफा ९(१) ले नेपाल अधिराज्य वा श्री ५ को सरकार पक्ष भएको सन्धिको कुनै कुरा प्रचलित कानूनसँग वाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि वाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुनेछ । तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागु हुनेछ भन