निर्णय नं. ७२२३ - आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १० को अनुसूची ६ को दफा ४२(१) र ४२(३) संविधानसंग वाझिएकोले अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७२२३ - आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १० को अनुसूची ६ को दफा ४२(१) र ४२(३) संविधानसंग वाझिएकोले अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भाग: ४५ साल: २०६० महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६०/०२/०१ ५२४८ निर्णय नं. ७२२३ ने.का.प.२०६० अङ्क ५.६ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ सम्बत् २०५९ सालको रिट नं. ....... ८४ आदेश मितिः २०६०।२।१।५ बिषयः– आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १० को अनुसूची ६ को दफा ४२(१) र ४२(३) संविधानसंग वाझिएकोले अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ । निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्चकातर्फवाट अधिकार प्राप्त तथा आफनो हकमा समेत का. जि.का.म.न. पा.वा.नं. १४ कुलेश्वर बस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौं समेत § नियमित करदाताहरु बीच पनि असमान व्यवहार भएको भन्ने वा स्वयं आय घोषणाद्वारा कर तिर्नेहरु बीच पनि फरक फरक व्यवस्था गरिएको भन्ने निवेदन जिकिर नदेखिनुका साथै त्यसप्रकारको व्यवस्था गरेको देखिन नआएको र कर प्रयोजनको लागि करको दायराभित्र पर्ने व्यक्तिहरुलाई करको दायराभित्र कसरी पार्ने भन्ने प्रश्न वा बिषय नीतिगत बिषयको कुरा भएको र श्री ५ को सरकारद्वारा सोही नीतिगत कुरा कार्यान्वयनको लागि स्वयं घोषणाद्वारा आयकर तिर्ने व्यवस्था गरेको देखिन आउंदा स्वयं घोषित आयको करदाता र नियमित करदाताका वीच असमान भएको भनिं करदाताहरु स्वयंवाट यस्तो प्रश्न उठाई अदालत प्रवेश गरेको अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १३) § तत्कालीन आयकर ऐन, २०३१ र प्रचलित आयकर ऐन, २०५८ कर प्रयोजनका लागि जारी भएको र सो ऐनको उद्देश्य परिपूर्तिको लागि आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५३ र आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ र दफा ८४ ले कर सम्बन्धी कारोवारमा करदाताको अधिकार सुनिश्चित गरी त्यस्तो कर सम्बन्धमा भएका कामकुरासंग सम्वन्धित कागजात र जानकारी गोप्य रहने र राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेकोले त्यसरी कुनै खास ऐनले खास उद्देश्य परिपूर्तिको लागि कुनै विशेष व्यवस्था गरेको छ भने त्यस्तोमा जुन उद्देश्यको परिपूर्तिको लागि व्यवस्था गरेको हो सो हदसम्म उक्त व्यवस्था लागू हुने अनुमान गर्नुपर्ने । § कर सम्बन्धी कारोवारका सम्बन्धमा भएका जानकारी र गोपनीयताबाट कुनै पनि निकायले संविधानद्वारा प्रदत्त काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्न वाधा पुगेको मान्न नसकिनुका साथै कर तिर्नुपर्ने तर करका दायरमा नआएका करदातालाई करको दायराभित्र ल्याउन राज्यद्वारा अपनाइएको विशेष नीतिगत व्यवस्थाको रुपमा सम्म उल्लेखित व्यवस्था रहेको देखिन आएवाट निवेदक पक्षको भनाइ अनुसार धारा ९८(१) अनुसारको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारलाई संकुचित र नियन्त्रित गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । § शुरुमा २०५८ पौष भित्र त्यस्तो स्वयं आय घोषणा गरी कर तिर्नुपर्ने र पछि २०५८ माघ भित्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने व्यवस्था गरी सो को कार्यान्वयनको समयावधि समेत समाप्त भई सो को उद्देश्य समेत पूरा भैसकेको अवस्था रहेकोमा सो व्यवस्था समानताको सिद्धान्त विपरीत रहेको नदेखिनुका साथै संविधानको धारा ९८(१) को प्रतिकूल रहेको समेत नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. १७ र १८) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री मिहिरकुमार ठाकुर, श्री प्रकाशमणि शर्मा र दिनेश त्रिपाठी, श्री राजुप्रसाद चौलागाई र श्री टेक ताम्राकार विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री