निर्णय नं. ७२३२ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७२३२ - उत्प्रेषण भाग: ४५ साल: २०६० महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६०/०१/२३ ३२३४ निर्णय नं. ७२३२ ने.का.प.२०६० अङ्क ५.६ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी सम्वत् २०५७ सालको रि.नं. ३५२१ आदेश मितिः २०६०।१।२३।३ विषयः– उत्प्रेषण । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं १२ टेकु स्थित नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघको तर्फवाट ऐ. को अख्तियार प्राप्त उप सचिव शिवहरी आचार्य विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय, काठमाडौं समेत § समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघको विधान २०५३ को प्रस्तावनामा नै साधारण सभाद्वारा उक्त विधानलाई लागु गर्ने निर्णय भएको देखिएको र विधान वनाउने र लागु गर्ने अधिकार नेपाल कानून वमोजिम नभै साधारण सभावाट हुने देखिदा निवेदक संघको कुनै मौलिक वा कानूनी हकको उल्लधंन भएको भन्न नमिल्ने । § निवेदक संघ मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको वा करयोग्य कारोवारमा संलग्न भएको भन्ने रिट निवेदकसग अर्थ मन्त्रालयको मिति २०५७।९।५ को निर्णयको वीचमा कुनै सार्थक कानूनी सम्वन्ध रहेको समेत नदेखिंदा यस अदालतमा असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन लिएर आउन पाउने हकदैया प्राप्त निकाय भन्ने देखिन नआउने । (प्र.नं. २२) निवेदक तर्फवाटः विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.खिलाराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३, ८८(२) वमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा र निर्णय आदेश यसप्रकार छ :– २. नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघ, संघ संस्था नियन्त्रण ऐन, २०१९ को अधिनमा रही २०३२ सालमा दर्ता भई हाल सम्म नविकरण भै आएको छ । यसको मुख्य उद्देश्यमा यसका सदस्यहरुको सामुहिक हकहित र सुरक्षाको लागि कानूनी परामर्श लिनु तथा परिआएका समस्याको उपचार खोज्ने रहेको छ । यस्ता समस्या समाधान गर्ने क्रममा श्री ५ को सरकार समेतसंग वार्ता गरी भएका सहमतिको श्री ५ को सरकारले कार्यान्वयन नगरेमा संघको हकहितको लागि कानूनी उपचार खोज्ने हकदैया यो संस्थालाई छ । श्री ५ को सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करलाई राजस्व परिचालनको मूख्य अंग मानी ०५६।५।१ देखि मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्णरुपमा लागु गर्ने प्रतिवद्धता गरेकोमा करदातावाट पुरानो मौज्दात घोषणा गर्ने सम्वन्धमा अवरोध उत्पन्न भएपछि पहिले सामयिक कर असुल ऐन,२०१२ अन्तरगत नेपाल राजपत्रमा ०५६।३।२७ मा प्रकाशित सूचनाको अनुसूची ४ को दफा ६ र त्यसपछि ०५६।४।२१ मा श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयले २०५६ साल श्रावण मसान्त सम्मको पुरानो मौज्दात स्वयं घोषणा गर्न पाउने गरी विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो । त्यसवाट पनि पुरानो मौज्दातका सम्वन्धमा स्पष्ट नभएपछि श्री ५ को सरकार र निवेदक संघका वीचमा वार्ता भई सो वार्तावाट भएको सहमति संघका सदस्यहरुको जानकारीको लागि ०५६।४।२९ को कान्तीपुर दैनिकमा प्रकाशित गरिएको थियो । ०५६।४।२१ मा श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्ति अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भइसकेका वा नभएका करदाताले ०५६ साल श्रावण मसान्तसम्म रहेको पुरानो मौज्दात माल वस्तुको स्वयं घोषणा गर्न पाउने छन् । यस्तो स्टकको घोषणा मूल्यमा पनि गर्न सकिने छ । यसरी घोषणा गरिएको मालवस्तुको फरक मूल्यमा ०.५ प्रतिशतमात्र आयकर लाग्ने छ र यो नै अन्तिम हुनेछ । यस सम्वन्धमा करदाताले स्वयं घोषणा गरेको माल वस्तुको खरिद विल, प्रज्ञापन पत्र लगायत अन्य कुनै पनि किसिमको प्रम