निर्णय नं. ७२३५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७२३५ - उत्प्रेषण भाग: ४५ साल: २०६० महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६०/०१/०२ २८४७ र्णय नं. ७२३५ ने.का.प.२०६० अङ्क ५.६ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली संवत् २०५५ सालको रिट नं. .....३५३४ आदेश मितिः २०६०।१।२।३ विषय : उत्प्रेषण । निवेदकः जिल्ला बारा बरियारपुर गा.वि.स. वडा नं.२ बस्ने प्रमोदकुमार साह कानु समेत विरुद्ध विपक्षीः मालपोत कार्यालय बारा कलैया § फैसला बमोजिम दाखेल खारेज गर्ने सम्बन्धमा दण्ड संजायको ४४ नं मा अदालतले गरिदिएको पुर्जी बमोजिम दाखेल खारेज गर्दा जरिवाना लिई जहिले सुकै पनि दाखेल खारेज नामसारी गरिदिनु पर्छ भन्ने ब्यवस्था गरेको तथा जग्गा पजनिको २ नं. समेतले दाखेल खारेज गर्नलाई हदम्याद तोकेको नदेखिंदा जहिलेसुकै पनि नामसारी दाखेल खारेज हुन सक्ने । § अदालतको फैसला, सो बमोजिमको पुर्जी र प्रचलित कानून बमोजिम भएको मालपोत कार्यालयको नामसारी दाखेल खारेज गर्ने लगायतका कामकारवाईबाट यी निवेदकहरुको कुनै हक अधिकारमा आघात पुगेको नदेखिंदा निवेदन माग बमोजिम रिट जारी नहुने । (प्र.नं.८) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री चेतनाथ घिमिरे अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ । ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :– २. सर्वोच्च अदालतको फैसला एवं बारा जिल्ला अदालतको बण्डा एवं चलन मुचुल्का समेतबाट ववर विक्रम शाहको नाउंमा हक कायम हुन आएको जग्गा हामी निवेदकहरुले २०३७।२।१ मा निज ववर विक्रम शाहबाट निजका नांउ दर्ताको सोही बारा बरियापुर गा.वि.स. वडा नं. ५ कि. नं. १९४ को ३—०—० समेतको जग्गा हालैको वकसपत्र पाई दर्ता तिरो भरो गर्दै भोग चलन गरी आएको त्यस मध्य केही जग्गा बेच विखन समेत गरी हाल वरियारपुर गा.वि.स. वडा नं. ५ को कि.नं. ५३९ को ०—४—१५ म प्रमोदकुमारको नाउंमा ऐ कि. नं. ६५०।३०७ को १—३—३ म बुद्वि नारायणको नाउंमा र ऐ कि. नं. ४४३ को ०—०—१० म हिमालय साहको नाउंमा कायम रहेको थियो । उपरोक्त जग्गाहरु विपक्षी गौरी शंकर सिंहको निवेदनको भरमा हामीलाई कुनै जनाउ सुचना नै नदिई विपक्षी मालपोत कार्यालयले हाम्रो नाउंबाट दर्ता खारेज गरी विपक्षीका नाउंमा दाखेल गर्ने गरी निर्णय गरेको कुरा मिति २०५५।३।७ मा नक्कल सारी थाहा भयो । ३. विपक्षी मालपोत कार्यालयको टिप्पणी र आदेशको ब्यहोरा हेर्दा विपक्षी गौरी शंकरले २०३८।३।३ को पर्सा जिल्ला अदालत र २०३८।१०।५ को नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला बमोजिम दा.खा. गरीपाउन निवेदन दिएको देखिन्छ । विपक्षीको निवेदन दण्ड संजायको ४४ नं ले फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि निवेदन दिनुपर्ने भनी तोकेको म्याद नघाइ परेको स्पष्ट छ । यस बाहेक मालपोत कार्यालयले विपक्षीको निवेदनमा निर्णय गर्दा असर पर्ने पक्ष हामी निवेदकहरुलाई जनाउ सुचना समेत दिएको छैन । यसरी म्याद नघाइ परेको निवेदन लिई सम्वन्धित पक्षलाई अनिवार्य रुपमा बुझ्नु पर्नेमा बुझ्दै नबुझी हामीलाई प्रतिबाद गर्ने हकबाट बञ्चित गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत उल्लंघन गरी निर्णय भएको र उक्त निर्णय बदर गराउने अन्य वैकल्पिक उपचारको मार्ग समेत नभएकाले सम्मनित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत यो निवेदन दायर गरिएको हो । विपक्षीहरुको काम कारबाहीबाट हामी निवेदकहरुको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धा