निर्णय नं. ७२३६ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७२३६ - उत्प्रेषण भाग: ४५ साल: २०६० महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५९/१२/०७ ३६०५ निर्णय नं. ७२३६ ने.का.प.२०६० अङ्क ५.६ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी सम्वत् २०५७ सालको रि.नं. ....४१३२ आदेश मितिः २०५९।१२।७।६ विषय :– उत्प्रेषण । निवेदकः जिल्ला स्याङ्गजा पुतलीवजार नगरपालिका वडा नं. ६ घर भै हाल कास्की जिल्ला पोखरा उ.म.न.पा. वार्ड नं. ३ वस्ने अधिवक्ता सुकदेव गौतम विरुद्ध विपक्षीः नेपाल वार एशोसियशन पुनरावेदन अदालत वार इकाई पोखराका तत्कालीन कार्य समितिका अध्यक्ष विष्णु कुशल भुजेल समेत § नेपाल वार एशोशियसन विधान, २०४८ एवं नेपाल वार एशोशियसन विनियमावली, २०४९ नेपाल वार एशोशियसनको केन्द्रिय महाधिवेशनवाट निर्णय भई वनेको र विनियमावली, २०४९ सोही विधान अन्तर्गत वनेको दस्तावेज देखिंदा संविधानको धारा ८८(२) वमोजिम उक्त विधानलाई कानून सरह मान्न नमिल्ने । § निवेदकले नेपाल वार एशोशियसनको विधान, २०४८ एवं नेपाल वार एशोशियसन विनियमावली, २०४९ अन्तर्गतको हक प्रचलनको लागि धारा ८८(२) अन्तर्गत निवेदन दिएको र उक्त विधान एवं विनियमावलीलाई प्रचलित नेपाल कानूनको संज्ञा दिन नमिल्ने भएवाट निवेदकको कानूनी हक अपहरण भएको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८) निवेदक तर्फवाटः विपक्षी तर्फवाटः अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) वमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने हुंदा प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :– २. विपक्षी कार्य समितिको निर्वाचन २०५४।११।२० मा भै कार्य समितिको अवधि २०५६।११।१९ मा समाप्त हुने थियो । समितिको पदावधि समाप्त हुने अवस्था परि निर्वाचन तिथि १ महिना पर सारी २०५६।१२।२० मा निर्वाचन तिथि तोकी अधिवक्ता कृष्णवहादुर थापाको संयोजकत्वमा ३ सदस्सीय निर्वाचन समिति २०५६।११।८ मा गठन भई १ महिना अगाडि निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित भई मिति २०५६।१२।१७ गते दिनको ११:३० वजे सम्म उम्मेदवारको दरखास्त आव्हान गरियो । तर ६० जना कानून व्यवसायीको विवादको कारण संयोजक कृष्णवहादुर थापा र सदस्य जगन्नाथ ढकालले दिएको राजिनामा २०५६।१२।१६ मा स्वीकृत हुंदा अनिश्चितकालको लागि निर्वाचन रोकियो । एकाएक कार्य समितिको वैठक वसी भुपनिधि पन्तलाई अख्तियारी प्रदान गरी २०५६।१२।१७ मा निर्वाचन पुस्तिका वुझी छुट्टै निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरी २०५६।१२।२० मा निर्वाचन हुने भनी गैरकानूनी रुपमा सूचना प्रकाशित गरियो । कार्य समिति नै गैरकानूनी भएको अवस्थामा त्यस्तो समितिले गठन गरेको एकसदस्सीय नि.स. गैरकानूनी छ । ६० जना कानून व्यावसायीले वहिष्कार गरेको अध्यक्ष उम्मेदवारले मनोनयन फिर्ता लिएको, निवेदक र निवेदकका कार्य समितिका सदस्य उम्मेदवार वन्न वाटै वंचित भई मतदानवाट वंचित हुनु पर्‍यो । निर्वाचन रोकी पाउन पु.वे.अ. पोखरामा निवेदन दिएकोमा २०५६।१२।१७ को निर्णय वदर नभै निर्वाचन रोक्न नमिल्ने भन्ने अन्याय पूर्ण निर्णय भयो । ने.वा.ए. को विनियम १३, १४, १६, १७ समेतले पर्याप्त सूचना दिई ४५ दिन अघि निर्वाचन तिथि तोक्नु पर्ने, ३० दिन अगावै निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्नुपर्ने जस्ता कुनै प्रक्रिया रातारात तोकिएको एक सदस्सीय निर्वाचन समितिले पूरा नगर्नुवाट गैरकानूनी कार्य हुन गएको प्रष्ट हुन्छ । विपक्षी कार्य समितिले २ पटक सम्म पनि समयमा निर्वाचन गराउन नसक्दा केन्द्रिय पर्यवेक्षकवाट निर्वाचन गराउनु पर्ने व्य