निर्णय नं. ७२३८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा ८८(१) वमोजिम संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०५८ को दफा ९० (३) (४) संविधानको धारा १ बमोजिम प्रारम्भ देखि नै अमान्य र वदर गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७२३८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा ८८(१) वमोजिम संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०५८ को दफा ९० (३) (४) संविधानको धारा १ बमोजिम प्रारम्भ देखि नै अमान्य र वदर गरी पाउँ भाग: ४५ साल: २०६० महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६०/०८/०४ ३३३४ निर्णय नं.७२३८ ने.का.प.२०६० अङ्क ७.८ विशेष इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी सम्बत् २०५८ सालको रिट नं. ...६९ आदेश मितिः २०६०।८।४।५ बिषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा ८८(१) वमोजिम संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०५८ को दफा ९० (३) (४) संविधानको धारा १ बमोजिम प्रारम्भ देखि नै अमान्य र वदर गरी पाउँ । निवेदकः श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल प्रशासन सेवामा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत दिवश आचार्य समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय, सिंहदरवार समेत § संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐनको प्रस्तावित मस्यौदाको सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगको परामर्शका लागि अनुरोध भै आएकोमा आयोगवाट देहाय वमोजिमको परामर्श पठाउने गरी निर्णय भएको हुंदा निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ भन्ने उल्लेख गरी सो पत्रको खण्ड ख मा ‘‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ६६ को उपधारा २ वमोजिम गर्न आवश्यक भएको हो भने संसदको गरिमा र कार्य प्रकृति सुहाउंदो कर्मचारी विकास गर्न अन्य संसदीय प्रणाली भएका देशहरुमा प्रचलित व्यवस्था समेत विचार गरी अलग्गै किसिमको कानून तर्जुमा गरी समुचित व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेू भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख गरी राय परामर्श पठाएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निवेदन जिकिरमा उल्लेख भए वमोजिम संसद सेवाको गठन र संचालन गर्ने सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगको परामर्श विना नै कर्मचारीहरुको हकहतिमा असर पर्ने कुरामा छुट्टै कानून निर्माण गरेको र उक्त कार्य संविधान विपरीत भएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणवाट तथ्ययुक्त नदेखिने । § कानून वनाउने क्रममा विधायिकाले विभिन्न प्रक्रियाहरु (चरण) पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रक्रिया पुरा गर्ने क्रममा लोकसेवा आयोगसंग एकपटक नीतिगत परामर्श लिई सकेपछि प्रत्येक प्रक्रियामा ऐनको मसौदामा भएको सामान्य थप, घट वा संशोधनको बिषयमा पुर्नविचारका लागि पटक पटक परामर्श लिनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिर न्यायसंगत र व्यवहारिक नदेखिने । § संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०५८ ले साविकमा निजामती सेवा अन्तर्गत रहेको संसद सेवालाई निजामती सेवावाट अलग गरी ऐनले छुट्टै सेवाको व्यवस्था गरेको अवस्थामा साविक देखि नै निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐनको दफा ९० (४) वमोजिम साविकको सेवा अन्तर्गतनै रही प्रशासन सेवामा जान वा दफा ९० (३) वमोजिम नयाँ संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको संसद सेवामा रहनको लागि विधायिकाले विवेकसम्मत रुपमा प्रदान गरेको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कानून तथा समन्यायको दृष्टिले समेत अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १३ र १४) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अविधक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री श्रीहरि उप्रेती र वलराम के.सी. अवलम्वित नजिरः आदेश न्या. केदारप्रसाद गिरीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :