निर्णय नं. ७२३९ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७२३९ - उत्प्रेषण समेत भाग: ४५ साल: २०६० महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६०/०८/११ २५२८ निर्णय नं. ७२३९ ने.का.प.२०६० अङ्क ७.८ विशेष इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री भैरबप्रसाद लम्साल माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल सम्बत् २०६० सालको रिट नं.....१२३ आदेश मितिः २०६०।८।११।५ बिषय :– उत्प्रेषण समेत । निवेदकः काठमाण्डौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं. ३४ भिमसेनगोला बस्ने सुदर्शनवहादुर खत्री विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरवार समेत § स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ को उपदफा (२) ले जिल्ला विकास समितिले जिल्ला विकास क्षेत्रमा तोकिएको दरमा नबढ्ने गरी जडिवुटी तथा मृत जीवजन्तुको हाड सिंग जस्ता वस्तुहरुमा कर लगाउने प्रयोजनका लागि करको दर पारित गर्न सक्ने गरी जिल्ला परिषदलाई अधिकार प्रदान गरिरहेको सन्दर्भमा जिल्ला परिषदलाई जडिवुटी तथा मृत जीवजन्तुको हाड सिंगमा लाग्ने करको दर तोक्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको देखिने । § श्री ५ को सरकारद्वारा नेपाल अधिराज्यको सम्पूर्ण जिल्लाका लागि जडिवुटी तथा मृत जीवजन्तुको हाड सिंग जस्ता वस्तुहरुको प्रकृति, स्थानीय उपलब्धता, उत्पादन, गुणस्तर तथा स्थानीय बजार मूल्य समेत विचार गरी त्यस्ता वस्तुहरुमा जिल्ला विकास समितिवाट लिइनु पर्ने करको दर वेग्ला वेग्लै रुपमा तोक्न संभव नदेखिने । § विभिन्न जडिवुटी तथा हाड सिंग जस्ता वस्तुहरुको गुणस्तर तथा स्थानीय विक्री मूल्य सबै जिल्लामा समान हुन सक्दैन भने त्यस्ता वस्तुहरु उपलब्ध हुने मौसम समेतको आधारमा त्यस्ता वस्तुहरुको मूल्य समय समयमा हेरफेर भइरहने स्थिति समेत रहन जाने र त्यस्ता वस्तुहरुको उपलब्धता मात्रा, गुणस्तर, विक्रीमूल्य जस्ता कुराहरु तर्फ विचारै नगरी तौल वा परिमाणको आधारमा केन्द्रवाटै एकै प्रकारको करको दर तोक्नु व्यवहारिक समेत नहुने । § स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५(२) ले जिल्ला परिषदलाई करको दर तोक्न सक्ने गरी दिएको अधिकारको प्रयोग गरी स्पष्ट मापदण्डको आधारमा स्थानीयस्तरमा जिल्ला परिषदले करको दर तोक्न सक्ने गरी भएको नियमावलीको अनुसूची २३ को विवादित व्यवस्थाहरु वेमनासिव तथा अन्यायपूर्ण भएको मान्न नमिल्ने हुँदा सो व्यवस्थावाट संविधानको धारा ७३(१) द्वारा प्रत्याभूत कानुन वमोजिम वाहेक कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूति उल्लंघन भएको वा सो व्यवस्था ऐनको दफा २१५(२) प्रतिकूल भएको समेत मान्न नमिल्ने । § जिल्ला विकास समिति गोरखाको जिल्ला परिषदवाट लोठ सल्लाको पातको निकासीमा प्रति के.जी. रु. १०।– कर लगाउने गरी भएको निर्णय तथा काम कारवाही नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३(१) तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा २१५ (२) समेतको प्रतिकूल भएको तथा त्यसवाट संविधानको धारा ११(१), १२(२) (ङ) तथा धारा १७ द्वारा प्रदत्त निवेदकको मौलिक हकमा कानून प्रतिकूल अनुचित वन्देज लाग्न गएको मान्न नसकिने । (प्र.नं.१३ देखि १५) निवेदक तर्फवाटः: विद्वान अधिवक्ता श्री हरिश्चन्द्र सुवेदी विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री पुश्पराज कोइराला अवलम्वित नजिरः आदेश प्र.न्या.केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) र (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ : – २. म निवेदक डाबर नेपाल प्रा.लि.को प्रतिनिधि भई गोरखा जिल्लावाट लोठसल्लाको पा