निर्णय नं. ८६९२ - विषयः परमादेश समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६९२ - विषयः परमादेश समेत । भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६८/०३/१६ ७६५५ ने.का.प. २०६८, अङ्क १० निर्णय नं. ८६९२ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय रिट नं. ०६५–WS–००१० आदेश मितिः २०६८।३।१६।५ विषयः परमादेश समेत । निवेदकः ओखलढुंगा जिल्ला, तलुवा गा.वि.स. वडा नं.२ बस्ने अधिवक्ता भुवनप्रसाद निरौला समेत विरुद्ध विपक्षीः संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसद समेत § विशिष्टीकृत खालका अदालत वा न्यायाधिकरण वा न्यायिक निकायहरूको गठन गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको र नेपालका सन्दर्भमा पनि मूल कानूनका रुपमा रहेको संविधान स्वयंले नै त्यस्ता निकायहरूको परिकल्पना गरेको हुँदा सैनिक न्यायप्रणालीको सञ्चालनका लागि सैनिक अदालतहरूको गठन गर्न सकिने कुरालाई इन्कार गर्न नमिल्ने । § सैनिक ऐन स्वयंले सैनिक अदालतहरूलाई न्यायिक निकायका रुपमा नै स्वीकारेको सन्दर्भमा सैनिक ऐन, २०६३ बमोजिम प्रत्येक तहका सैनिक अदालतहरूले सम्पादन गर्ने कार्यलाई आधार बनाउँदा ती सबै अदालतहरूले मुद्दाको कारवाही किनारा नै गर्ने हुँदा तिनीहरूलाई संविधानको धारा १०० अनुसारको न्यायिक निकायको दायराभन्दा बाहिर राख्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३) § सैनिक ऐनभित्रका सैनिक न्यायसम्बन्धी प्रावधानहरूको सूक्ष्म रुपमा अवलोकन र अध्ययन गरी त्यसलाई अहिलेको आधुनिक लोकतान्त्रिक पद्धति तथा संविधानवाद र कानूनी राज्यअनुरूपको बनाउन यस अदालतले भूमिका खेल्नु अन्यथा नहुने । (प्रकरण नं.१७) § सैनिक अनुशासन र सैनिक सेवाको विशिष्ट चरित्रलाई पूर्णतः अनदेखा गरी सैनिक ऐनमा रहेका सैनिक अदालतसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई एकांगी ढंगले हेरिनु सैनिक न्यायप्रणालीका दृष्टिले उचित नमानिने । (प्रकरण नं.२३) § सैनिक न्यायको सन्दर्भमा सैनिक अदालतको प्रभावकारिता सँगसँगै सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रका कसूरसम्बन्धी अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षा गर्ने प्रणालीलाई पनि उत्तिकै प्रभावकारी बनाउनु जरुरी हुन्छ । ती संयन्त्रहरूमा सैनिक अधिकारीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको गुञ्जायस रहनु हुँदैन, त्यस्ता संयन्त्रमा कार्यरत् जनशक्तिलाई अन्य सैनिक जनशक्ति सरहकै सेवा, शर्त वा नियन्त्रणको अधीन बनाउने हो भने त्यस्ता संयन्त्रबाट स्वतन्त्र रुपमा कार्यसम्पादन सम्भव हुँदैन र उनीहरूबाट निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान र अभियोजन हुन्छ भन्ने विश्वास कायम राख्न नसकिने । (प्रकरण नं.३१) § सैनिक अदालतबाट भएका फैसलाउपर पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित् तुल्याइनु पर्ने हुन्छ । तल्लो न्यायिक निकायबाट भएका फैसलाको त्रुटि सच्याउन, न्यायिक निरोपणको विश्वसनीयता कायम राख्न र हक अधिकार एवं दायित्वका कुरामा आफूप्रति न्याय भएको छ भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्षलाई आश्वस्त तुल्याउनका लागि कम्तीमा एकतह जाँच हुनु आवश्यक हुने । (प्रकरण नं.३३) § सैनिक ऐन तथा नियममा रहेका सैनिक न्याय व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधानहरूलाई संविधान तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूसँग संगति कायम हुने गरी व्यवस्था गरिनु पर्दछ । शुरु तहका सैनिक अदालतहरूबाट भएका फैसला वा निर्णयहरू सैनिक अधिकृतबाट सदर वा बदर गर्ने प्रणालीलाई कुनै पनि तर्कका आधारमा जायज ठहर्याउन नसकिने हुँदा सैनिक अदालतका फैसला वा निर्णयहरूको न्यायिक परीक्षणका लागि कम्तीमा पनि एकतह पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्था सुनिश्चित् गरिनु पर्ने । (प्रक