निर्णय नं. ७२४१ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७२४१ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ४५ साल: २०६० महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६०/०७/०६ २२४७ निर्णय नं.७२४१ ने.का.प.२०६० अङ्क ७.८ विषेश इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री राम नगिना सिंह सम्बत् २०५८ सालको रिट नं. ..६३ आदेश मितिः २०६०।७।६।५ विषय :– उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदकः जिल्ला सिराहा गा.वि.स. भवानीपुर वडा नं.६ घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.३ बस्ने वर्ष २५ को अधिवक्ता मोहन कुमार कर्ण समेत विरुद्ध विपक्षीः शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय समेत § शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९(२(ख) ले विद्यार्थीलाई लाग्ने शुल्क र सो असुल गर्ने तरिकाका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था गरी सो व्यवस्था अनुरुप बनेको शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम १०९ ले सार्वजनिक विद्यालयले मासिक पढाई शुल्क र प्रवेश वा पुनः प्रवेश शुल्क उठाउन नपाइने र सो वाहेकका विद्यालय व्यवस्थापन समितिद्वारा अन्य शुल्क तोक्न पाउने गरी सार्वजनिक विद्यालयको आर्थिक अवस्था समेतलाई विचार गरी व्यवस्थापन समितिलाई शुल्क तोक्ने अधिकार प्रदान गरेको व्यवस्था संबिधान र प्रचलित कानूनको प्रतिकूल रहे भएको नदेखिने । § शिक्षालाई क्रमशः निशुल्क गर्दै जाने गरी तोकिएको राज्यको नीति अनुरुप सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने र त्यस्तो विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक समेत निःशुल्क उपलब्ध गराउने कुराको सुनिश्चितता शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधित दफा १६घ. को (१) ले समेत गरेको र सोही दफाको उपदफा (२) ले सामुदायिक विद्यालयको निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने गरीबीको रेखामुनी रहेका दलित, जनजाती र महीला लगायत अन्य विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ भन्ने समेत व्यवस्था गरी विद्यालयले पुनः भर्ना शुल्क र भौतिक संरचना निर्माणको लागि समेतका शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने बन्देजनात्मक व्यवस्था समेत गरेको पाइदा निवेदन माँग वमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १० देखि १२) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ८८ (१)(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ । २. हामी निवेदकहरु नेपाली नागरीक र कानून व्यवसायी हौं । शिक्षा सम्बन्धी सार्वजनिक विषय हाम्रो प्रत्यक्ष सरोकार र सम्बन्ध भएको विषय भएकोले र शिक्षाको विषयले सम्पूर्ण नेपाली विद्यार्थीहरुको शिक्षाको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने हुंदा यो निवेदन गरेका छौ । ३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६ को उपधारा ८ मा राज्यले निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था क्रमशः गर्दै लैजाने छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । उपरोक्त व्यवस्था कै अधिनमा रही वि.सं.२०५२/०५३ सालको बजेट घोषणामा माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने भनी विपक्षीहरुबाट भएको घोषणालाई विधायिकाद्वारा पारित भएको छ । संसदबाट पारित भइसकेको उक्त घोषणालाई लागू नगरी नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ३ ले प्रदान गरेको सार्वभौमसत्ताको मर्यादालाई नाघेर कुनै शुल्क लिन पाउने प्रावधान राख्न नमिल्ने प्रष्ट छ । शिक्षा नियमावलीको निय