निर्णय नं. ८६९३ - गैरकानूनी सवारी साधन दर्ता, भ्रष्टाचार
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६९३ - गैरकानूनी सवारी साधन दर्ता, भ्रष्टाचार भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६८/०९/०७ ६१०३ ने.का.प. २०६८, अङ्क १० निर्णय नं. ८६९३ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती मुद्दा नं. ०६७–CF–००११, ००१२, ००१३ फैसला मितिः २०६८।९।७।५ मुद्दाः– गैरकानूनी सवारी साधन दर्ता, भ्रष्टाचार । पुनरावेदक प्रतिवादीः सुनसरी जिल्ला, मधेशा गा.वि.स.वार्ड नं. ७ घर भै अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय, बागमतीका तत्कालीन खरिदार धर्मराज भण्डारी विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत कुमारबहादुर खड्काको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार पुनरावेदक प्रतिवादीः रामेछाप जिल्ला, सालु गा.वि.स.वार्ड न.१ सालु धारापानी घर भै हाल काठमाडौँ जिल्ला जोरपाटी गा.वि.स.वार्ड न.२ वस्ने बागमती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयको तत्कालीन शाखा अधिकृत नारदमणि काफ्ले विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः नेपाल सरकार पुनरावेदक वादीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत कुमारबहादुर खड्काको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः बागमती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयको तत्कालीन शाखा अधिकृत नारदमणि काफ्ले समेत शुरु फैसला गर्नेः– मा.न्या.श्री भूपध्वज अधिकारी मा.न्या.श्री कोमलनाथ शर्मा मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.व.रा. सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासः– मा.न्या.श्री बलराम के.सी. मा.न्या.श्री अवधेशकुमार यादव § पैठारी गरिएको गाडीको प्रज्ञापनपत्र भरेको र भन्सार तिरेको आधारमा मात्र गाडी यातायात कार्यालयमा दर्ता नामसारी वा ठाउँ सारी गर्ने कार्य हुन्छ । प्रज्ञापनपत्र र भन्सार तिरेको रसीदको अभावमा गाडी दर्ता गर्ने गराउने कार्य स्वतः कानूनविपरीत हुने । (प्रकरण नं.९) § केवल प्राविधिक कर्मचारीले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गरेको भन्दैमा अन्य आवश्यक प्रमाणको अभावमा गरेको निर्णयले वैधानिकता पाउने र दावीबाट उन्मुक्ति पाउने आधार बन्न नसक्ने । § आफूले अनिवार्य रुपमा वुझ्नु पर्ने आवश्यक प्रमाण नबुझी कुनै स्रेस्ता वा प्रमाणबाट पुष्टि नभएको विवरण उल्लेख गरी गाडी नामसारीको निर्णय गर्ने कामकारवाही अज्ञानतावस वा सामान्य लापरवाहीसाथ गरिएको र त्यसमा वद्नियत थिएन भन्न सकिने आधार नदेखिने । (प्रकरण नं.१०) प्रत्यर्थी वादीतर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता राजनारायण पाठक, सहन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेल तथा उपन्यायाधिवक्ता शंकर राई पुनरावेदक प्रतिवादीहरू तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यज्ञमूर्ति वञ्जाडे तथा अधिवक्ताहरू कृष्णप्र्रसाद सापकोटा, रेवत खरेल र यदुनाथ खनाल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) § भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३), २२ § भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) आदेश प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा मिति २०६७।२।९ मा रायवाझी भै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (क) अनुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः– यातायात व्यवस्था विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयमा गैरकानूनी तवरले चोरीको थुप्रै गाडी दर्ता गरी भ्रष्टाचार गर्ने गरेको भन्नेसमेत व्यहोरा देशभक्त नेपालीका नामले उजूरवालाले आफूलाई चिनाई टेलिफोनमा टिपाई अ.दु.अ.आयोगमा उजूरी दर