निर्णय नं. ७२४३ - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ धारा ८८(१)(२) वमोजिम उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाँउ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७२४३ - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ धारा ८८(१)(२) वमोजिम उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाँउ भाग: ४५ साल: २०६० महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६०/०७/१३ ४२०२ निर्णय नं. ७२४३ ने.का.प.२०६० अङ्क ७.८ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ सम्बत् २०५९ सालको रिट नं. .........८६ आदेश मितिः २०६०।७।१३।५ विषयः– नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ धारा ८८(१)(२) वमोजिम उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाँउ । निवेदकः मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (एलायन्स, नेपाल) को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ का संयोजक वर्ष ३५ का रघुनाथ अधिकारी विरुद्ध विपक्षीः मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत § देशको हालको वर्तमान बिषम परिस्थितिको आवश्यकताको रुपमा आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०५८ विधायिकाले नै बनाएको र त्यस ऐनमा नै आतङ्ककारीहरुले देशको शांति सुरक्षा तथा आर्थिक क्रियाकलाप समेतमा अवरोध ल्याएकोले त्यस्तो कृयाकलापमा संलग्न आतंककारीलाई पक्राउ गर्ने वा नियन्त्रणमा लिन सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कार प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोमा त्यस्ता ऐन कानूनको आवश्यकता र औचित्य माथि संविधान प्रतिकूल नभएसम्म यस अदालतले विचार गर्न नमिल्ने । § संविधानद्वारा नै संरक्षित नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार प्रतिकूल कुनै कानून वन्छ वा निणर्य हुन्छ भने त्यतिवेला यस अदालतले संविधानको धारा ८४, ८८ समेतद्वारा प्रदत्त असाधारण अधिकार प्रयोग गरी न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने । § ऐनको दफा २२ ले आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य गर्न गराउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने वा पक्राउ गर्न सहयोग पुर्याउने व्यक्तिलाई श्री ५ को सरकारले उचित ठहर्याएको पुरस्कार दिन सक्नेछ भनी गरेको व्यवस्था संविधान प्रतिकूल रहेको भन्ने निवेदकको भनाइरहेको नहुँदा त्यस तर्फ विचार गरी रहन नपर्ने । (प्र.नं. १४) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरि फुयाँल र श्याम वावु काफ्ले विपक्षी तर्फवाटःविद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :– २. निवेदक मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन तथा मानव अधिकारका घटनाको अभिलेखन र मानव अधिकारको उलघंनबाट पीडित व्यक्तिहरुको उद्धारमा कार्यरत ६० वटा भन्दा बढी मानव अधिकारवादी संस्थाहरुको नेतृत्वदायी छाता मञ्च हो । जिम्मेवार निकायहरुमा रहेर कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति संस्थाहरु प्रति निवेदकको कुनै दुराग्रह एवं पूर्वाग्रह छैन । देशको प्रचलित कानून अनुसार आतंककारी घोषित गरि प्रतिबन्ध लगाइएको समूह र त्यसका नेताहरुसंग पनि कुनै सरोकार छैन । संबैधानिक निश्चितता समेत रहेको मानव अधिकारको रक्षा गर्नु र त्यसको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो । नेपाल अधिराज्यमा ने.क.पा. माओवादीले विगत २०५२ साल देखि स–शस्त्र आन्दोलन गरिरहेको छ । निजहरुको व्यवहारबाट विभिन्न अराजक, अमानवीय क्रियाकलापहरु भइरहेको कुरामा विवाद छैन । श्री ५ को सरकारले मिति २०५८।८।११ गते माओवादीलाई आतंककारी घोषित गर्दै उनीहरुले गरेका कार्यहरुलाई आतंकवादी कार्य भनी घोषणा गरी माओवादी विद्रोहीहरुका विरुद्ध सुरक्षा निकायहर