निर्णय नं. ८६९४ - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६९४ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६८/०८/२२ ४४७६ ने.का.प. २०६८, अङ्क १० निर्णय नं. ८६९४ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश डा.श्री भरतबहादुर कार्की संवत् २०६० सालको रिट नं. ३२ आदेश मितिः २०६८।८।२२।५ विषयः– उत्प्रेषण समेत । निवेदकः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.४, जावलाखेल स्थित जावलाखेल डिष्टिलरी प्रा.लि. को र आफ्नो हकमासमेत ऐ.का अधिकारप्राप्त सञ्चालक राजबहादुर शाह विरुद्ध विपक्षीः मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत § आर्थिक ऐनका माध्यमबाट निर्धारण भएका महसूल, कर, पोत, शुल्क र दस्तूरलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ७३ भन्दा बाहिर मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.२) § ऐनले स्पष्ट रुपमा प्रतिलब्धि दर तोकेको र सोभन्दा घटी देखाइएको अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर विभागले निर्देशन दिएबमोजिम हुने भनी उल्लेख भएको अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर विभागले अन्तःशुल्क असूलउपर गर्ने गरी निर्देशन दिन सक्ने । § आर्थिक ऐनमार्फत् अन्तःशुल्कको दरबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने अनुमति तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३ ले प्रदान गरेको अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापनका लागि गरिएको व्यवस्थालाई संविधानप्रतिकूल मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.३) § संविधानले नै महालेखा परीक्षकलाई सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको परिप्रेक्ष्यमा लेखा परीक्षण गर्ने अधिकारअन्तर्गत लेखा परीक्षणका क्रममा देखिएका त्रुटि औंल्याउने, बेरुजु जनाउने, त्यस्तो त्रुटि सच्याउन र बेरुजु असूलउपर गर्नु भनी निर्देशन दिने समेतको अधिकार अन्तर्निहीत हुने हुँदा संविधानप्रदत्त त्यस्तो अधिकारमा संकुचन ल्याउने गरी यस अदालतबाट व्याख्या हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.६) § उद्योग स्वयंले नै कानूनले तोकेभन्दा कम उत्पादन देखाई कम अन्तःशुल्क बुझाएको अवस्थामा ६ (छ) महिनाको समय सीमा लगाई त्यसभन्दा पछि अन्तःशुल्क असूली गर्नै नपाइने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशीलकुमार सिन्हा र बद्रीबहादुर कार्की एवं विद्वान अधिवक्ताहरू अनिलकुमार सिन्हा, मेघराज पोखरेल, मुकुन्दप्रसाद पौडेल र राजीव सिन्हा विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेल अवलम्बित नजीरः § नेकाप २०५४, अङ्क १, पृ.४४ § नेकाप २०६६, अङ्क ९, पृ. १४०९ सम्बद्ध कानूनः § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३ § आर्थिक ऐन, २०५४ को दफा ४, ३(९) § लेखा परीक्षण ऐन, २०४८ § अन्तःशुल्क नियमहरू, २०१९ को नियम १२ आदेश प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं धारा ८८(१)(२) अनुसार यस अदालतमा दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छ : निवेदक कम्पनी उद्योग विभागमा मिति २०२९।९।१८ मा दर्ता भएको हो । मदिरा उत्पादन गर्न मिति २०३४।३।१९ मा इजाजत पाई सालिन्दा अन्तःशुल्क ऐन, नियम र मदिरा ऐन, नियमबमोजिम मदिरा उत्पादन गर्न र बिक्री गर्न इजाजत पत्रहरू समय समयमा नवीकरण गराउँदै आ.ब.०५४/०५५ को लागि पनि अन्तःशुल्क ऐन तथा नियमको परिधिभित्र रही कम्पनीले मदिरा उत्पादन बिक्री व्यापार गर्दै आइरहेको छ । यस उद्योगबाट गरिने उत्पादनहरू, त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू र कार्यहरूको विवरण अन्तःशुल