निर्णय नं. ९११० - उत्प्रेषण/परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९११० - उत्प्रेषण/परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७०/०८/१३ ४८८४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री सुशिला कार्की आदेश मिति M २०७०।८।१३।५ ०६८–WO–१०१७ विषय M उत्प्रेषण, परमादेश निवेदक M ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.८ बस्ने शेरबहादुर महर्जनसमेत विरूद्ध विपक्षी M नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय, काठमाडौंसमेत निवेदकका तर्फबाट M विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री केदार दाहाल र ध्रुवप्रसाद चौलागाईं विपक्षीका तर्फबाट M विद्वान अधिवक्ता श्री अच्युत भण्डारी जुन निकायले रोक्का राखेको हो भनी मालपोत कार्यालयमा रोक्का रेकर्ड देखिएको छ सो निकायले के कुन कारण परी निवेदन दावीको जग्गा रोक्का राख्नु परेको हो सोको स्पष्ट जवाफ सम्वन्धित निकायको अभिलेखको आधारमा दिन सक्नुपर्ने । स्पष्ट जवाफ दिन रोक्का राख्ने निकायले नसकेको अवस्थामा कानूनअनुरूप नै रोक्का रहेको होला भनी अनुमान गर्नु पनि उचित हुँदैन । मालपोत कार्यालयले जुन निकायले रोक्का राखेको हो भनी खुलाएको छ सो निकायले विवरणसहितको रोक्का राख्नुपर्नाको कारण आफ्नो अभिलेखवाट नदेखिएको भनी खुलाई रहेको अवस्थामासमेत बिनाकारण लामो समयसम्म व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्न नहुने । (प्रकरण नं.२) अवलम्बित नजीर M सम्बद्ध कानून M आदेश न्या.गिरीश चन्द्र लाल M नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ M हामी निवदकहरू हाम्रो बाजे मंगलाल ज्यापुको नाममा दर्ता रहेको ललितपुर जिल्ला, ललितपुर नगरपालिका वडा नं. ५क १ कि.नं. १६२ को ज.रो. ०–३–०–० र ऐ.ऐ. कि.नं. १७३ को ज.रो. ०–१२–०–०समेतका जग्गाहरू ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५१।९।१८ को फैसला र मिति २०५६।४।७ को बण्डा मुचुल्काबमोजिम मालपोत कार्यालय, ललितपुरमा दा.खा. गर्न जाँदाको अवस्थामा उक्त जग्गाको मोठ रोक्का भिडाउँदा रोक्का सि.नं. ५ र २५ मा मंगलाल ज्यापुको नाउँको वडा नं. ५क कि.नं. १६२, १७२ नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयबाट रोक्का देखिन्छ भनी उल्लेख भएको अवस्था छ । उक्त दुई कित्ता जग्गाहरू अदालतबाट रोक्का भएको हकमा अदालतबाट नै रोक्का फुकुवा गर्न सकिने अवस्था छ । तर बैंकबाट रोक्का गरेको कुरामा मालपोत कार्यालय, ललितपुरमा पत्र पठाउँदासमेत पत्र बुझ्ने र दर्ता गर्ने कामसमेत बैंकले गरेन भन्ने जवाफ मालपोत कार्यालयबाट दिइयो भने मालपोत कार्यालयले पठाएको पत्र बैंकले बुझेको पनि देखिएन । यसै गरी हामी निवेदनले समेत बैंकमा यस बैंकबाट हाम्रो जग्गा रोक्का गरिएको भन्ने जानकारी भयो त्यसैले के कति कारणले रोक्का भएको हो वा भूलबाट रोक्का हुन गएको हो यकीन जानकारी पाऊँ भनी मिति २०६८।११।४ मा निवेदन लिई जाँदासमेत बैंकले हाम्रो निवेदन दर्ता र दरपीठ केही नगरी फर्काउने काम गरियो । हाम्रो जग्गा के कति कारणले रोक्का गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय, ललितपुरले बैंकले रोक्का गरेको भन्ने र बैंकले कुनै जानकारी नदिने र जग्गा फुकुवा गरिपाऊँ भन्ने हाम्रो निवेदन दर्ता दरपीठसमेत केही नगर्ने कार्य गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ द्वारा प्रदान गरिएको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा आघात पुग्ने काम विपक्षीहरूबाट हुन गएको छ । यसरी हाम्रो सम्पत्ति अनधिकृतरूपमा रोक्का राख्ने र फुकुवा गरिपाऊँ भनी निवेदन दिँदा केही जवाफ नदिने विपक्षीहरूको कार्य वि