निर्णय नं. ८५५४ - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५५४ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६७/१०/०६ ६५७६ निर्णय नं. ८५५४ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री अबधेशकुमार यादव रिट नं. ०६६–WS–००३१ आदेश मितिः २०६७ ।१० ।६ ।५ विषय : उत्प्रेषण समेत । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं.३२ बस्ने अधिवक्ता सन्तोष बस्नेत समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत § राज्य भनेको यथार्थमा भूगोल मात्र नभएर त्यहाँ बसोबास गर्ने जनता हो, ती जनताले अपनत्ववोध नगरेसम्म राज्यबाट सञ्चालित कुनै पनि क्रियाकलापहरू सार्थक एवं सफल हुन नसक्ने । § राज्यप्रति, राज्य संयन्त्रप्रति र राज्यबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलापहरू प्रति जनताको आस्था र विश्वास जागृत गर्नका लागि राज्य संयन्त्रमा आफ्नो समेत सहभागिता हुन सक्छ, त्यसका लागि राज्यले वातावरण निर्माण गरेको छ भन्ने आभाष दिनका लागि कुनै न कुनै रुपले ढोका खोलिदिनु जरुरी हुने । (प्रकरण नं.४) § संविधान स्वयं क्रियाशील हुने दस्तावेज होइन, यो राज्यको राजनीतिक आर्थिक दस्तावेज हो, राज्यको मूल नीति हो । संविधानलाई अन्य कानूनहरूका माध्यमबाट, नीति, योजना र कार्यक्रमहरूका माध्यमबाट र विभिन्न राज्य संयन्त्रहरूको क्रियाशीलताबाट नै क्रियान्वित हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.५) § अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई त्यसको उद्देश्य र त्यसमा अन्तर्निहित सामाजिक रुपान्तरणको सोचप्रति उपेक्षा गरी अन्यथा व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) § देशको भौगोलिक संरचनाअनुसार केही क्षेत्र सदैव पछाडि पर्दै आएका छन्, भौगोलिक विकटताका दृष्टिले ठगिएका ती क्षेत्रहरू राज्यको समग्र विकास प्रक्रियामा समेत पछाडि पर्दै आएको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रको समग्र उत्थानका लागि राज्यको मूल कानूनमा नै प्रतिवद्धता व्यक्त हुनु र तदनुरुप अन्य कानूनद्वारा कानूनी प्रत्याभूति दिँदै कार्यक्रमिक हिसावले पनि तदनुरुपको व्यवहार हुनुलाई अन्यथा मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.७) § राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नतोकेसम्मका लागि सबै महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलितलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेको समुदाय मानिने भनी अन्तरिम व्यवस्थापन गरेको सन्दर्भमा त्यस किसिमको अन्तरिम व्यवस्थालाई लामो समयसम्म कायम राखिनु हुँदैन । त्यस्ता विषयमा तत्कालै अध्ययन हुनु पर्दछ, वास्तविक रुपमा पछाडि परेको वर्गको पहिचान गर्नु पर्दछ र तदनुरुपको न्यायपूर्ण कानूनी प्रबन्ध गरिनु पर्ने । (प्रकरण नं.१०) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सन्तोष बस्नेत, श्री प्रवीणता वस्ती, श्री बालकृष्ण नेउपाने र श्री उमाशंकर जोशी विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(७) § निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४(३) आदेश न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) अनुसार यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छ : निजामती सेवा नियमावली, २०५० को सातौं संशोधनबाट संशोधित भएको नियम १४ को उपनियम (३) मा ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ को प्रयोजनको लागि आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछा