निर्णय नं. ८६९५ - जवर्जस्ती करणी ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६९५ - जवर्जस्ती करणी । भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६८/०३/२३ ५९८८ ने.का.प. २०६८, अङ्क १० निर्णय नं. ८६९५ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट माननीय न्यायाधीश डा.श्री भरतबहादुर कार्की मुद्दा नं. २०६६ CF–००११ फैसला मितिः २०६८।३।२३।५ मुद्दाः जवर्जस्ती करणी । पुनरावेदक प्रतिवादीः रसुवा जिल्ला लहरेपौवा गा.वि.स. वडा नं. २ घर भै हाल कारागार कार्यालय रसुवामा कैदमा रहेको रामहरि लामिछाने विरुद्ध विपक्षी वादीः ऋषेश्वर न्यौपानेको जाहेरीले नेपाल सरकार शुरु फैसला गर्नेः मा.न्या.श्री ऋषिप्रसाद अधिकारी पुनरावेदन फैसला गर्नेः मा.न्या.श्री दुर्गाप्रसाद उप्रेती मा.न्या.श्री हरिबहादुर बस्नेत सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासः– मा.न्या. श्री ताहिर अली अन्सारी मा.न्या.श्री रणबहादुर वम § जाहेरी दरखास्त घटनाको सम्बन्धमा उजूरी वा प्रथम सूचना भएकोले यदि जाहेरी नैं नपरे पनि घटनाको बारेमा जानकारी हुन आएमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रहरीले आफै पनि अनुसन्धान गर्नसक्ने अवस्था रहेकोले केवल जाहेरी तुरुन्त नदिएको भन्ने मात्र आधारमा अपराधको गाम्भीर्यताको न्यून मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने । § जाहेरी तत्काल दियो वा दिएन भन्दा पनि अपराध भयो वा भएन र अपराधमा कसको संलग्नता थियो भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । जाहेरी दरखास्त ढिला पर्नाको बिभिन्न कारण हुन सक्छन् । देशको भौगोलिक अवस्था, घटनास्थलबाट प्रहरी रहेको स्थानको दूरी र बिकटता, समाजको चेतनाको स्तर, सामाजिक परिवेश, यस्तो अपराधबाट पीडितको भाबी जीवनमा पर्नसक्ने प्रभाव तथा अभियुक्तको पीडितउपर पर्ने दबाव वा प्रभाव आदि जस्ता कारणले गर्दा जवर्जस्ती करणी जस्तो कसूरका सम्बन्धमा जाहेरी ढिला पर्नसक्ने हुन सक्छ । तसर्थ जवर्जस्ती करणीजस्तो प्रत्यक्ष रुपमा नारी अस्मितासँग जोडिएको गम्भीर विषयमा जाहेरी दर्खास्त दर्ता गराउन लागेको समयलाई मात्र निरपेक्ष रुपमा मूल्याङ्कन गरेर कसूरको मात्रा र गाम्भीर्यता घटीबढी हुन नसक्ने । § अपराधको घटना जाहेरी दरखास्तबाट मात्र पुष्टि हुने नभै अन्य तथ्यगत प्रमाणको पनि आवश्यकता पर्दछ । त्यस्तै कसूरदारलाई सजायबाट बच्न तत्काल भागेर जाने क्रममा गाउँ समाजले पक्राउ गरी प्रहरी जिम्मा नलगाएको वा प्रहरीले मौकामा पक्राउ गर्न नसकेको भन्ने मात्र कारण पनि कसूर भए नभएको वारे निश्चयमा पुग्ने आधार बन्न नसक्ने । (प्रकरण नं.३) § घटनाबाट पीडितले घटनाको तत्काल पछि अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष र पछि अदालतमा साक्षीसरह व्यक्त गरेको कुरा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १०(क) र (ख) बमोजिम अदालतले प्रत्यक्ष प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५) § बिवादरहित र आधारभूत स्वतन्त्र प्रमाणबाट इन्कारी बयान समर्थित हुन नसकेको अवस्थामा प्रमाण विनाको इन्कारी बयान मात्र सफाइ दिने यथेष्ट आधार बन्न नसक्ने । (प्रकरण नं.६) § ढिलो जाहेरी परेको भन्दैमा जवर्जस्ती करणीको वारदात स्थापित नहुने भनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू बिश्वम्भर कृष्ण पराजुली र प्रदीप लामिछाने विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) § जवर्जस्ती करणी महलको १, ३, १०, ११ नं. § मुलुकी ऐनको प्रारम्भिक कथनको ३(ङ) § प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १०(क) र (ख) फैसला न्या.रामकु