निर्णय नं. ८६९६ - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६९६ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६८/०३/०९ २९५१ ने.का.प. २०६८, अङ्क १० निर्णय नं. ८६९६ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रिट नं. २०६७–WS–००१४ आदेश मितिः २०६८।३।९।५ विषयः उत्प्रेषणसमेत । निवेदकः रसुवा जिल्ला लहरेपौवा गा.वि.स.वडा नं.३ घर भई हाल काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं.३१ बस्ने अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेल विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § नेपालको नागरिक हो भन्ने कुराको आधिकारिक प्रमाण नागरिकताको प्रमाणपत्र नै भएकाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको अपरिहार्यतालाई प्रतिस्थापन गर्ने, अनादर गर्ने वा इन्कार गर्ने कुनै पनि कानूनी व्यवस्था असंवैधानिक हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । तसर्थ नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु र नगर्नुले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने प्रयोजनका लागि तात्विक असर गर्दैन भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.६) § मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्रको अपरिहार्यतालाई कायमै राखी यदि नागरिकताको प्रमाणपत्र अस्पष्ट वा द्विविधाजनक देखिएमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको पुनर्पुष्टि (Verify) को लागि मात्र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जालगायत मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को उपदफा (१) र (२) मा उल्लेख भएका अन्य कागजपत्रहरू नाम दर्ता अधिकारीले माग गर्न सक्ने भन्ने अर्थमा उक्त कानूनी व्यवस्थालाई व्याख्या गर्नु अन्तरिम संविधानको धारा ८(१) र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनको दफा ५(१) (क) अनुकूल हुने । (प्रकरण नं.७) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय पूर्णचन्द्र पौडेल र रविनारायण खनाल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २, ८, ९, १०, ६५(क), १०७(१), १२९, § मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५(१)(क), ११(१), (२), २५ आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(१) तथा १०७(२) बमोजिम दायर हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :– निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन कार्यक्रम, २०६७ शुरु गरेको छ । सो कार्यक्रममार्फत् आयोगले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकहरूको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने गरी मुलुकका समग्र नगरपालिका तथा गा.वि.स.बाट काम शुरु गरेको थियो । तर सोबमोजिम काम सम्पन्न गर्न विभिन्न स्थानमा बाधा व्यवधान पुगेको भनी नागरिकता प्रमाणपत्र नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने गरी मिति २०६७।७।१६ मा आयोगले नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा, शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्थानीय निकायको सिफारिश आदिको आधारमा मतदाता सूचीमा समावेश गर्ने गरी निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयोगले मिति २०६७।७।१६ मा गरेको उल्लिखित निर्णय तथा नेपालको नागरिक हो भन्ने कुराको टुंगो नै नलागेका व्यक्तिसमेत मतदाता हुन पाउने व्यवस्था गरेको मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ को कानूनी व्यवस्था समेत मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५(१)(क) तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना एवं धारा २, ८, ९, १०, १२९ को व्यवस्थासँग बाझिएकोले प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोष