निर्णय नं. ८६९७ - नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, भ्रष्ट्राचार
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६९७ - नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, भ्रष्ट्राचार भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६८/०७/०८ ७३५७ ने.का.प. २०६८, अङ्क १० निर्णय नं. ८६९७ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास फौ.पु.ई.नं.०६७–CF–००२९ फैसला मितिः २०६८।७।८।३ मुद्दाः–नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, भ्रष्टाचार । पुनरावेदक प्रतिवादीः काठमाडौँ जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ३१ घर भै शाही नेपाल वायुसेवा निगमअन्तर्गत विमान परिचारिका (छैठौं तह) मा कार्यरत् प्रमीला राई (श्रेष्ठ) विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत होमबहादुर खड्काको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार यसअघि निर्णय गर्नेः विशेष अदालत काठमाडौं:– अध्यक्ष श्री भूपध्वज अधिकारी सदस्य श्री कोमलनाथ शर्मा सदस्य श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.व.रा. सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास :– मा.न्या.श्री खिलराज रेग्मी मा.न्या.श्री वैद्यनाथ उपाध्याय § सामान्यतः रुलिङ्ग बाझिएर आएको मुद्दामा दुईवटा इजलासबाट गरिएको व्याख्यामध्ये कुन व्याख्या आधिकारिक वा कानूनसम्मत् हो भन्ने कुरा निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । तर यसको तात्पर्य पूर्ण इजलासको अधिकारक्षेत्र सोही विषयवस्तु वा बुँदासम्म सीमित रहेको हुन्छ भन्ने पनि होइन । संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेबाटै त्यस मुद्दामा यस अदालतबाट अन्तिम निर्णय भई नसकेको स्पष्ट हुन्छ । यस अदालतको जुनसुकै इजलासमा विचाराधीन रहे पनि विचाराधीन रहँदासम्म यस अदालतको अन्तिम निर्णय भई नसकेको भन्ने सम्झनुपर्ने । § कुनै विषयवस्तुमा यस अदालतबाट भएको अन्तिम निर्णय कार्यान्वयनयोग्य (Enforceable) हुन्छ र त्यसको पालन गर्नुपर्ने संविधानको धारा ११६(१) अनुसार सबैको कर्तव्य हुन्छ । तर एक संयुक्त इजलासले कुनै मुद्दाको तथ्यगत विवादमा आफ्नो निर्णय दिए पनि कानूनी प्रश्नमा पहिलाको व्याख्यासँग असहमत भई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय हुनुलाई त्यस मुद्दाको यस अदालतबाट अन्तिम निर्णय नै नभएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२) § भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क मा उल्लेख भएको अनुसन्धान शुरु भएको मिति कुन हुने हो भन्ने सम्बन्धमा उक्त ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था भएको देखिँदैन । यस स्थितिमा अनुसन्धान शुरु भएको मितिको तर्कसंगत र ऐनको उद्देश्यअनुरूपको व्याख्या गर्नुपर्ने हुँदा उक्त ऐनमा रहेका अनुसन्धान तहकीकातसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरूको समग्रतामा नै सो वाक्यांशको अर्थ वा व्याख्या पनि गरिनु वाञ्छनीय हुने । (प्रकरण नं.१३) § तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ खारेज भई मिति २०५९।३।५ मा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागू भैसकेपछि पनि सोभन्दा अगावैको घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरोपण समेत सोही समयमा प्रचलित कानून समेतको अधीनमा रही गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१८) § भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा त्यसमा पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित मुद्दामा वारदात मितिको निर्धारण गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसमा अभियुक्तले पहिलो पटक त्यस्तो नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको मितिलाई मात्र वारदात मिति मानेर सो मितिले सीमित हदम्यादको व्यवस्था लागू गर्न नमिल्ने । § नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी त्यसबाट फाइदा वा सुविधा लिने व्यक्तिले सो फाइदा वा सुविधा लिइरहेसम्म र त्यस्तो फाइदा वा सुविधा नलिए पनि पेश गरेको सो नक्कली