निर्णय नं. ८६९८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६९८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६८/०७/०३ २८११ ने.का.प. २०६८, अङ्क १० निर्णय नं. ८६९८ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश डा.श्री भरतबहादुर कार्की रिट नं. ०६७–WS–००२१ आदेश मितिः २०६८।७।३।५ विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत । निवेदकः जिल्ला सिरहा, सीतापुर गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने नीलमकुमारी यादव समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय समेत § राज्यको कुनै पनि निकायमा रिक्त रहेको कुनै पदको स्थायी पूर्ति गर्ने सिलसिलामा प्रचलित कानूनबमोजिम दरखास्त आव्हान गरी प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षा पद्धति अपनाई सोबाट प्राप्ताङ्कको आधारमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई रिक्त पदको लागि योग्य ठहर्याई सिफारिश गर्नुपर्ने । § निश्चित् पद्धतिअन्तर्गत सञ्चालित परीक्षामा स्वयं सामेल भइसकेको अवस्थामा निजहरूको नाम वैकल्पिकतर्फ प्रकाशित भएको भन्ने आधारले मात्रै भेदभाव भयो भनी मनोगत निष्कर्ष निकाल्नु न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं.४) § राज्यको मूल प्रवाहबाट बाहिर रहेको वर्ग वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग समेतको उत्थानका लागि समावेशी सिद्धान्तअनुरूप विशेष व्यवस्था गरी त्यस्तो वर्ग वा समुदायलाई राज्यको संरचनामा सहभागी हुने र गराउने सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको प्रत्येक निकायमा सहभागी हुन पाउनु त्यस्तो वर्ग वा समुदायका व्यक्तिको मौलिक हक नै हुने । § राज्यको कुनै पनि निकायले कुनै प्राविधिक, आर्थिक, व्यवस्थापकीय वा अन्य बहानामा संविधानको उद्देश्यअनुरूप समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुन पाउने हकको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्तव्य वा दायित्व निर्वाह गर्नमा लामो समयसम्म अनदेखा वा वेवास्ता गर्नु मनासिव र तर्कसंगत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५) निवेदकको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव र विद्वान अधिवक्ता महेश्वर चौधरी विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार रेग्मी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३), २१, ३३(घ१) § नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम २.२, २.४,२.५ आदेश न्या.प्रेम शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छः– हामी निवेदकहरू नेपालको नागरिक एवं मधेशी समुदायका महिला हौं । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले महिला एवं मधेशीका लागि विशेष कानून बनाई संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, मानवस्रोत व्यवस्थापन विभागले मिति २०६७।१।५ को गोरखापत्रमा सहायक, तह–४ को पदमा स्थायी नियुक्ति गर्ने सिलसिलामा विज्ञापन प्रकाशित गरी दरखास्त आव्हान गरेको थियो । सो विज्ञापनमध्ये विज्ञापन नं. २०६६।०६७।१३ मा लहान शाखाको लागि पदसंख्या–२, विज्ञापन नं. २०६६।०६७।१५ मार्फत् सिराहा शाखाको लागि पदसंख्या २ समेतको दरखास्त माग गरिएकोमा हामी निवेदकहरूले सो दुवै विज्ञापन भरी सो लिखित परीक्षा पास गरेका थियौं । तत्पश्चात् विपक्षीले मिति २०६७।८।३ का दिन अन्तर्वार्ता हुने गरी सूचना प्रकाशित गरेकोमा हामीहरूले अन्तर