निर्णय नं. ८५५६ - परमादेशसमेत ।

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८५५६ - परमादेशसमेत । भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६७/०६/२१ ६८१५ निर्णय नं. ८५५६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला संवत् २०६३ सालको रिट. नं.०६३-WO–०४४८ आदेश मितिः २०६७।६।२१।५ विषय : परमादेश समेत । निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक) तथा आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई समेत विरुद्ध निवेदकः नेपाल सरकार, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय समेत § वन्यजन्तुको छाला, हाड, सिङ आदिमा अबैध अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कारण गैंडा मारिन लागेको हो । यसको नियन्त्रणको लागि कानूनमा कडा सजाय र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर निरोधात्मक उपाय (Preventive Measure) नै बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको लागि वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ४, ५ र ११ को कडा र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ती दफाहरूको कार्यान्वयन त्यसबेला सम्भव हुन्छ, जब ती क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गरिन्छ, कामकाजसँग सम्बन्ध नभएको व्यक्तिलाई प्रवेशमा रोक लगाइन्छ, शिकार खेल्न पूर्ण रोक तथा निषेध गरिन्छ र असम्बन्धित व्यक्तिको आरक्षणभित्र प्रवेश निषेध तथा शिकार प्रतिवन्धको लागि आरक्षणक्षेत्रको वरपर नियमित गस्ती गर्ने र कहिँ कतै आरक्षणभित्र अनधिकृत प्रवेश गरेमा वा शिकार खेलेमा त्यसमा तुरुन्त प्रभावकारी कारवाही गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पोखरेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(ण) र ३५(४) § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६(३) र (४) § जंगली जिवजन्तु संरक्षण ऐन, २०१५ § राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ४, ५ र ११ आदेश न्या.बलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :– निवेदक संस्था जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक) आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै जैविक विविधता तथा पर्यावरणीय संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आएको छ । निवेदक अधिवक्ताहरू पनि निवेदक मञ्चसँगै आवद्ध भै वातावरणीय न्यायसम्बन्धी मुद्दामा बहस पैरवी गर्दै आएका छौं भने म निवेदक नं ४ पर्यावरण बैज्ञानिकको रुपमा मञ्चसँगै आवद्ध भै कार्य गर्दै आइरहेको छु । हामी निवेदक अधिवक्ताहरू नं १ र ३ चितवन जिल्लावासी भएको हैसियतले पनि चितवन जिल्लाका प्राकृतिक स्रोत र त्यहाँका वन्यजन्तुप्रति नितान्त सार्थक र अर्थपूर्ण सरोकार र सम्बन्ध रहेको र विश्वमै अत्यन्त दुर्लभ र प्राकृतिक रुपमा भएको भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको पाइन्छ । यसै गरी विपक्षी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा २०६१/०६२ मा गैंडाको मृत्युका लागि ५७.१४ प्रतिशत चोरी शिकारीका कारण (Poaching) ३५.७२ प्रतिशत प्राकृतिक मृत्यु र ७.१४ प्रतिशत बाघको आक्रमण (Tiger Predation) जिम्मेवार रहेको औंल्याएको छ । यसबाट गैंडाको मृत्युदर बढ्नुमा चोरी शिकारीनै प्रमुख कारणको रुपमा रहेको पुष्टि भैरहेको छ । यसैगरी डा.भीम अधिकारीद्वारा गरिएको Economic Incentives and Poaching of the One-horned Indian Rhinoceros in Nepal, August 2004 नामक अध्ययनमा खागको अवैध व्यापारको प्रयोजनको लागि गै