निर्णय नं. ८७०३ - परमादेशसमेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७०३ - परमादेशसमेत । भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६६/०१/३० ७५११ ने.का.प. २०६८, अङ्क १० निर्णय नं. ८७०३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की संवत् २०६३ सालको रिट नं. ०२८७ आदेश मितिः २०६६।१।३०।४ विषय :– परमादेश समेत । निवेदकः नेपाल वातावरणीय कानून व्यवसायी संघ (नेला) का अख्तियारप्राप्त ऐ.का कानूनी प्रतिनिधि अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरे समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § संविधानमा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेर मात्रै पुग्दैन, तिनको प्रचलन गर्न पाउनु पनि पर्दछ, त्यसको लागि कानून नियम, निर्देशिका र आवश्यक भौतिक, संस्थागत तथा अन्य आधारहरू खडा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यदि यस्ता हकहरू विद्यमान भए पनि तिनको प्रचलनमा पर्याप्त अवरोधहरू छन् भने तिनलाई अपराधीकरण पनि गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१९) § संविधान वा कानूनमा स्वीकृत हकहरू राज्यका उपर दायित्व हुन्, जसलाई सुनिश्चित नगरिकन सूचीहरूको प्रतिस्पर्धा मात्र गर्नाले अन्ततः कानूनले निश्चितता गुमाउन पुग्ने र अराजक परिस्थितिहरू सिर्जना गर्न मद्दत पुग्ने । (प्रकरण नं.२३) § समाजभित्रै एक वर्गले विधिबाट प्राप्त सवै हकहरूको सार्वजनिक लाभको अवस्था भोगी विशिष्ट स्थितिमा रहने र जुन दीनहीन वर्गको लागि राज्य वा सामाजिक पद्धतिको सहयोगको आवश्यकता पर्ने हो, त्यही वर्गबाट त्यस्तो वर्गलाई चाहिएको वेला सवै सेवा सुविधाबाट च्यूत भएर वस्नुपरेको अवस्था कानून न्याय र सभ्यताको दृष्टिकोणले समेत सह्य अवस्था हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.४५) § व्यक्तिका कतिपय गोप्य कुराहरू अन्य व्यक्तिले थाहा पाएको अवस्थामा थाहा पाउने व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्ने हुन्छ । यसको परिणामस्वरुप व्यक्तिगत सूचना प्रवाह हुने व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा नै आघात पुग्न जाने हुन्छ । त्यसकारण व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि निजको गोपनीयता सम्बन्धी अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५७) § संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय आलेखमा भएका व्यवस्थाहरू स्वतः कार्यान्वयनमा आउने होइनन् । यी व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि कानूनको निर्माण गरिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको विशेष स्वास्थ्य स्थिति तथा उनीहरू प्रति समाजले गर्ने विभेदकारी व्यवहार लाञ्छनाको कारणबाट विविध अधिकारहरूको उपभोग गर्न उनीहरू असक्षम रहेको हुनाले ती अधिकारहरूको उपभोग गर्ने वातावरण बनाउनको लागि विशेष कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.६०) § एच.आइ.भी. संक्रमितको आफ्ना यौनसाथीप्रति के कस्तो कर्तव्य रहने, कसैलाई एच.आइ.भी. संक्रमण भएको भन्ने शंका लागेको अवस्थामा आफ्नो यौन साथीको एच.आइ.भी. संक्रमणसम्बन्धी शंका निवारण गर्न के अधिकार हुने, स्वास्थ्यकर्मीको लापरवाहीको कारणबाट एच.आइ.भी. संक्रमण भएमा संक्रमित व्यक्तिले के कस्तो उपचार पाउने, लापरवाहीपूर्ण तरिकाले एच.आइ.भी. संक्रमण गराइदिने स्वास्थ्यकर्मीलाई के कस्तो फौजदारी दायित्व वहन गराउने, एच.आइ.भी. संक्रमित भएको भनी स्वास्थ्यकर्मीले खोलिदिएको भेदबाट संक्रमितले व्यहोर्नुपर्ने सामाजिक लाञ्छना तथा विभेदकारी व्यवहारको उपचार के हुने, सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने दायित्व बोकेका पदाधिकारी वा निकायले कसैलाई एच.आइ.भी. संक्रमित भएको आधारमा त्यस्तो सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा के हुने, एच.आइ.भी. संक्रमित तथा प्रभावितहरूको