निर्णय नं. ७२६३ - अदालतको अवहेलना
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७२६३ - अदालतको अवहेलना भाग: ४५ साल: २०६० महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६०/०७/१३ २७६० निर्णय नं.७२६३ ने.का.प.२०६० अङ्क ७.८ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी सम्वत २०५३ सालको फौ. पु. नं.१२३० फैसला मितिः२०६०।७।१३।५ मुद्दाः– अदालतको अवहेलना । निवेदकः जिल्ला वाँके, कारंकांदो गा. वि. स. वडा नं. ७ वस्ने राजेन्द्रप्रसाद कुर्मि बिरुद्ध विपक्षीः ऐ. ऐ. वडा नं. ९ बस्ने काशीराम चौधरी समेत § अदालतको काम कारवाहीमा अवरोध वाधा व्यवधान खडा गर्ने आदेशको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई अदालतको अवहेलना गरेको मान्नु पर्ने । § अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई फौजदारी कसूर मानिने हुँदा यस्तो फौजदारी कसूर गरेको प्रमाणको प्रचुरतावाट पुष्टि हुन अनिवार्यता हुने । § प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाणको रुपमा आएको फरक फरक व्यहोरा लेखाएको सर्जमिन तथा नक्शा मुचुल्का र निवेदकले पेश गरेको फोटोलाई मात्र प्रमाणको प्रचुरता मानी विपक्षीहरुले अदालतको अन्तरीम आदेशको अवज्ञा गरि कसूर गरेको रहेछन् भनि मान्न मिल्ने नदेखिएकोमा यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५६।३।१० को आदेशसँग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. ११) निवेदक तर्फवाटः विपक्षी तर्फवाटः अवलम्वित नजिरः फैसला न्या.केदारप्रसाद गिरीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको मिति २०५२।१०।२० को फैसला उपर पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दामा सँक्षित तथ्य र ठहर यसप्रकार छः– २. विपक्षीहरुले आफ्नो हकभोग दर्ताको कि. नं. २२९ को जग्गामा घर बनाउन जग खन्ने क्रममा सार्वजनिक बाटो अन्दाजी २ मीटर नापी अन्दाजी २ मीटर उचा दिवाल उठाएकोले दिवाल भत्काई पाउँ भन्ने दे. नं. १४७० को मुद्दा वाँके जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । यसरी विवादीत दिवाल नापी निर्माण कार्य गर्न लागेकोले विवादित दिवाल यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेश जारी गरी पाउन वि. दे. नं. २२२ को निषेधाज्ञा मुद्दा पुनरावेदन अदालतमा बिचाराधीन छ। उक्र वि. दे. नं. २२२ को निषेधाज्ञा मुद्दामा अर्को आदेश नभएसम्म विवादास्पद बाटोमा थप निर्माण कार्य नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनि विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी हुन्छ भन्ने ०५२।१।१५ मा पुनरावेदन अदालतवाट भएको आदेश सहितको लिखित जवाफ पेश गर्ने म्याद ०५२।१।१८ मा तामेल भईसकेपछि ०५२।१।२५ गते देखि ऐ. २६ गते रातीसम्म छत ढलान गरेकाले सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी निवेदन । ३. यसमा के कसो भएको हो र अदालतको अवहेलना गरेमा कारवाही सजाय किन गर्नु नपर्ने हो ? ऐन बमोजिम कुनै कारण वा अबस्था भए म्याद पाए वा तामेल भएका मितिले १५ दिन भित्र आफैं उपस्थित भई लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि विपक्षीका नाउँमा म्याद जारी तामेल गरी लिखित जवाफ पेश गरी वा अवधी नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतवाट भएको आदेश । ४. काशिराम चौधरीको नाममा दर्ता रहेको कि. नं. २२९ को जग्गामा ०४९ साल मै घर बनाई आय कर दर्ता प्रमाण पत्र समेत प्राप्त गरी मिल जडान गरी सञ्चालन गरी आएका छौं । मिल निर्माण गर्दा हालेको पुरानो जग माथी ०५१ माघ २० गतेवाट घर निर्माण कार्य गरी ०५१।१२।१० गतेसम्म छत ढलान गरी बसोवास गर्दै आएका छौ । यसरी विपक्षीको दे. नं. २२२ को निषेधाज्ञाको निवेदन नपर्दै गरिसकेको निर्माण कार्यलाई अदालतको आदेशको अवहेलना गर्यो भनि झुठ्ठा कपोलकल्पित आरोप हो । अदालतको अवहेलना गर्ने कार्य त परै जावस हामीले सो को परीकल्पना समेत गर