निर्णय नं. ७२६८ - संविधानको धारा ८८(१) र (२) बमोजिम परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउं
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७२६८ - संविधानको धारा ८८(१) र (२) बमोजिम परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउं भाग: ४५ साल: २०६० महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६०/०५/२५ ९९४८ निर्णय नं.७२६८ ने.का.प.२०६० अङ्क ९.१० विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी संवत् २०५९ सालको रि.नं. ........ ८८ आदेश मितिः २०६०।५।२५।५ विषय :– संविधानको धारा ८८(१) र (२) बमोजिम परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउं । निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च र आफ्नो तर्फबाट काठमाडौं जि.का.म.न.पा. वार्ड नं. १४ कुलेश्वर बस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सिंहदरवार समेत § मातृत्व संरक्षण एवं शिशु स्वास्थ्यको विषय मानव समाजकै पूर्ण सरोकार र सम्बन्धको विषय भै निवेदकहरुको स्वतः प्रस्तुत विषयसंग सार्थक सरोकार रहेको अवस्था हुंदा र विपक्षीहरुका तर्फबाट यस सम्बन्धमा विशेष रुपमा प्रश्न उठाइएको नपाइँदा पनि निवेदकको हकदैया सम्बन्धमा अरु बिचार गरी रहन नपर्ने । § बिदा बस्नुपर्ने अवस्था भएमा रोजगारदाता समक्ष लिखित वा मौखिक रुपमा अनुरोध गर्न सकिने र रोजगारदाताबाट पनि अवस्था र परिस्थिति हेरी स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सकिने हुन्छ। यसको प्रकृति कानूनी अधिकार (statutory right) जस्तो नभई करारिय (contractual) जस्तो भएकाले आफ्नो अधिकार हो भनि दावी गर्न नसकिने । § ऐन नियमहरुमा रहेको प्रावधानलाई विद्वान अधिवक्ताहरुले आफ्नो रिट निवेदन तथा वहसको क्रममा समेत उपयुक्त रुपमा खण्डन गर्न सक्नु भएको छैन र उक्त प्रावधान संविधानसंग वाझिएको भन्ने जिकिर लिनु भएको पनि देखिदैन । केवल बिदा सम्बन्धी प्रावधानहरु असमान भएकोले संविधान विपरीत हुंदा बदर घोषित गर्न माग गरिएको छ । बिदा अधिकारको कुरा होइन, सहुलियत मात्र हो भन्ने मान्यता कानूनी रुपबाट समेत स्थापित भै आएको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई राज्यले आफ्ना नागरिकहरुको लागि प्रदान गरेको संविधान प्रदत्त हक अधिकारसंग दाँजेर हेर्न नमिल्ने । § महिला कामदार तथा कर्मचारी गर्भवति भएमा निजले सुत्केरीको अघि र पछि गरी लिन पाउने प्रसूति बिदा पनि बिदाको नै एक प्रकार भएको सन्दर्भमा उपरोक्त विवेचनाको आधारमा प्रसूति बिदा संविधान प्रदत्त हक, अधिकारको विषय नभएकोले सो बिदा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ मा उल्लेखित समानताको हक विपरीत रहेको भनि अर्थ गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन जिकिर बमोजिम प्रसूति बिदा सम्बन्धी असमान कानूनी व्यवस्थाहरुलाई अमान्य या बदर घोषित गरी पाउं भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । § बिदा सेवाको शर्तको रुपमा रहेको र करारीय प्रकृतिको भएकोले संसदबाट ऐन पारित गरेर कानूनी अधिकार (statutory right) को रुपमा प्रत्याभूति दिनै पर्ने भन्न मिल्दैन । प्रसूति बिदा पनि एक प्रकारको बिदा नै भएको कारणबाट यसलाई वाध्यात्मक रुपमा बिदा दिनै पर्ने गरी बिधायिकी संरक्षण दिइनु पर्छ भन्नु बिदा अधिकारको कुरा होइन, सहुलियत मात्र हो भन्ने स्थापित कानूनी मान्यता तथा सिद्धान्त अनुकूल नदेखिनुका साथै विधायिकी संरक्षणले मात्रै सहुलियतको कुरा हकको रुपमा रुपान्तरण पनि नहुने । § अदालतको न्यायाधीशको पारिश्रमिक, भत्ता, बिदा, निवृत्तिभरण, उपदान तथा अन्य सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरु कानूनद्वारा तोकिए बमोजिम हुनेछन् भनी उल