निर्णय नं. ७२७० - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७२७० - उत्प्रेषण भाग: ४५ साल: २०६० महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६०/१०/२२ २४१३ निर्णय नं. ७२७० ने.का.प.२०६० अङ्क ९.१० पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री रामनगीना सिंह संवत् २०६० सालको रि.पू.ई.नं. ........३६ आदेश मितिः २०६०।१०।२२।५ विषय :– उत्प्रेषण । निवेदकः जि.धादिङ्ग खरी गा.वि.स.वडा नं. ९ घर भै हाल जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुलीमा अस्थायी पियन पदमा कार्यरत शोरण गुरुङ्ग समेत विरुद्ध विपक्षीः स्वास्थ्य मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौं समेत § निजामती सेवामा उपयुक्त कर्मचारीहरुको छनौट गर्ने आफुमा निहीत अधिकार आयोगले श्री ५ को सरकारका कुनै कर्मचारीलाई सुम्पिएको आधारमा त्यस्तो कर्मचारीहरुबाट सो सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाहीहरु आयोग स्वयंबाट भए गरेको मानिने । § आयोगद्वारा सुम्पिएको अधिकार प्रयोग गरी भएको काम कारवाहीका सम्बन्धमा आयोगद्वारा निर्धारित कार्यविधि पूरा भए नभएको निरीक्षण गरी निर्णय गर्ने संयन्त्र (Mechanism ) को रुपमा कानूनले आयोगलाई नै स्थापित गरेको देखिन देखिने । § आयोगद्वारा सुम्पिएको अधिकार प्रयोग गरी भएको पदपूर्तिसंग सम्बन्धित काम कारवाहीमा निर्धारित शर्त एवं कार्यविधि पूरा भए नभएको निरीक्षण गरी निर्णय गर्ने अधिकार अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक लोकसेवा आयोग बाहेकका अन्य निकाय वा पदाधिकारीलाई भएको देखिन नआउने । § § आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी विपक्षी कार्यालयबाट भए गरेका काम कारवाहीका सम्बन्धमा समेत सो ऐनको व्यवस्था अनुसार छानविन तथा निरीक्षण गरी उपयुक्त निर्णय गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई मात्र भएकोमा विवाद हुन सक्दैन । त्यस विपरीत उल्लेखित काम कारवाहीका सम्बन्धमा विपक्षी मन्त्रालयबाट विपक्षी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई आफ्नो प्रशासकीय नीति तथा नियन्त्रण कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा निर्देशन दिई सो निर्देशन पालन नगरेको भनि विज्ञापन नै रद्ध गरी पुनः विज्ञापन गर्ने गरी भएको निर्णयमा कुनै कानूनी आधार समेत देखिन नआउने । § आयोगद्वारा सुम्पिएको अधिकार प्रयोग गरी विपक्षी जिल्ला स्वस्थ्य कार्यालय सिन्धुलीबाट प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अन्तर्वाता समेत सम्पन्न भई नतिजा प्रकाशित गरी नियुक्ति पत्र दिने भनि निर्णय भइसकेको अवस्थामा विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट आफूखुशी ३ सदस्यीय छानवीन टोली गठन गरी सो टोलीबाट प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा विवादित विज्ञापन रद्द गरी पुनः विज्ञापन गर्नु भनि गरिएको श्री ५ को सरकार (मन्त्रिस्तर) को मिति २०५४।१०।३ को निर्णयमा कानूनद्वारा निर्धारित अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट रुपमा उल्लंघन हुन गएको देखिने । § कानून बमोजिम अर्कै निकायलाई भएको अधिकार आफूखुशी ग्रहण गरी अधिकारै नभएको निकायले गरेको निर्णयको कुनै कानूनी मान्यता नहुने भई शुन्य स्थितिमा रहने भएबाट त्यस्तो निर्णय बदर नै नभएको अवस्थामा पनि कानूनी रुपमा शुन्य स्थितिमा रही प्रभावहीन हुने भएकोले रिट निवेदनमा श्री ५ को सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०५४।१०।३ को विवादित निर्णय बदर गरी पाउं भन्ने स्पष्ट मागदावी नभएको भन्ने आधारमा मात्र अधिकारक्षेत्रविहीन निकायबाट भएको निर्णयलाई यथावत राखिरहनु मनासिव नदेखिने । § श्री ५ को सरकार (मन्त्रिस्तर) बाट मिति २०५४।१०।३ मा उक्त विज्ञापन रद्द गरी पुनः विज्ञापन गर्ने गरी भएको निर्णय तथा त्यस सम्बन्धमा भएको कामकारवाही अधिकारक्षे